पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची फी तातडीने परत करा, UGC ने कॉलेज, विद्यापीठांना ठणकावलं

विद्यापीठ अनुदान आयोग

नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमीशनने (University Grant Commission)  महाविद्यालयांना कडक शब्दात सुनावलं आहे. पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या वर्षाची फी परत न करणाऱ्या कॉलेज आणि विद्यापीठांवर कारवाई केली जाईल, असं यूजीसीने (UGC) म्हटलं आहे. (University Grant Commission UGC warns of action if colleges don’t refund full fee to students )

यूजीसीचे चेअरमन रजनीश जैन यांनी सर्व विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना पत्र पाठवलं आहे. “देशभरातील कॉलेज आणि विद्यापीठांमधून शेकडो तक्रारी येत आहेत. विद्यार्थ्यांची फी परत केली जात नसल्याचं या तक्रारीत म्हटलं आहे. जर कोणी पैसे परत केले नाहीत, तर त्या विद्यापीठ आणि कॉलेजवर कारवाई करु”, असं रजनीश जैन यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

यूजीसीने आपल्या मार्गदर्शिकेत अनेक मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. यानुसार वर्ष 2020-21 मध्ये पदवीपूर्व (अंडर ग्रॅज्युएट UG) आणि पदव्युत्तर (पोस्ट ग्रॅज्युएट) कोर्सच्या (PG Courses) पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची फी परत दिली जाईल असं यूजीसीने म्हटलं आहे. कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागू नये, म्हणून यूजीसीने 31 डिसेंबरपर्यंत झिरो कॅन्सलेशन चार्जेस लागू केले.

विद्यार्थ्यांचे शेकडो RTI

यूजीसीने विद्यापीठांना पाठवलेल्या पत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि माहिती अधिकाराचा (RTI) उल्लेख आहे. यंदाचं पदवीपूर्व (अंडर ग्रॅज्युएट) आणि पदव्युत्तर (पोस्ट ग्रॅज्युएट) कोर्सचं सत्र 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत रद्द केलं आहे. त्यामुळे यासाठी ज्यांनी अॅडमिशन घेतलं आहे, त्यांचा कोणताही अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे त्यांची पूर्ण फी परत करावी, असं यूजीसीने बजावलं आहे. यामध्ये 1000 रुपयांपेक्षा जास्त प्रोसेसिंग फी कपात केली जाईल.

यूजीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही कॉलेज आणि विद्यापीठांबाबत अनेक तक्रारी आल्याचं मान्य केलं आहे. जर या संबंधित विद्यापीठांनी आवश्यक ती पावलं उचलली नाहीत, तर त्यांच्यावर कारवाई करु, असा इशारा UGC ने दिला आहे.

(University Grant Commission UGC warns of action if colleges don’t refund full fee to students )

संबंधित बातम्या

दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी

कोरोनामुळे महाविद्यालय, विद्यापीठ आणि सीईटीच्या परीक्षेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय