कोट्यवधी कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य, पण अनेक कुटुंब अद्यापही लाभापासून वंचित, आकडेवारीतून धक्कादायक कारण समोर
Ration Card NFSA: देशभरात सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणाली लागू आहे. जागतिक अहवालानुसार देशातील कोट्यवधी कुटुंब दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर आली आहेत. असं असलं तरी एका कारणामुळे देशातील लाखो कुटुंबांना हक्काचे स्वस्त धान्य मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.

Ration Card NFSA: देशात सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजूंना मोफत आणि स्वस्त अन्नधान्य पुरवल्या जाते. जागतिक अहवालानुसार, देशातील एक मोठा वर्ग दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर आला आहे. तर अजूनही एका मोठ्या गटाला या रेशनिंग व्यवस्थेचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामागे जनगणना वेळेत न होण्याचे एक कारण आहे. यामुळे एकाच गल्लीत राहणाऱ्या दोन महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याचे चित्र आहे. सावित्री ही विधवा आहे. तिला दोन मुलं आहेत. पण रेशन कार्डवर तिला मोफत अन्नधान्य मिळते. तर दुसरीकडे तिचीच शेजारील महिला फातिमा हिची परिस्थिती हालाकीचीच आहे. पण पण तिला रेशन कार्ड नसल्याने या व्यवस्थेचा भाग होता आलेले नाही. तिला मोफत अन्नधान्य मिळालेले नाही. ही तफावत सरकारच्या लक्षात आली आहे.
कायद्याचीच मोठी अडचण?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) च्या कायद्यात या तफावतीचे कारण दडलेले आहे. हा कायदा थेट लाभार्थ्यांची माहिती देत नाही. तर त्यांची टक्केवारी दर्शवतो. ग्रामीण भागात 75 टक्के तर शहरी भागात 50 टक्के लाभार्थी संख्या असल्याचे सांगतो. पण मूळ आकडेवारी देत नाही. हे सर्व नियम आणि आकडेवारी ही 2011 मधील जनगणनेवर आधारीत आहे. यामुळे 2015 मध्ये जन्मलेली अथवा त्यानंतरची कौटुंबिक परिस्थितीची गणना झालेली नाही. ही एक मोठी मेख समोर आली आहे. यामुळे अनेक लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेपासून वंचित झाल्याचे समोर आले आहे.
सरकारला वितरण व्यवस्थेसाठी किती खर्च?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 कायद्यातंर्गत देशातील जवळपास 81.35 कोटी लोकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे मोफत अन्नधान्य देण्यात येते. डिसेंबर 2022 मधील मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार, तांदूळ, गहू आणि बाजरी सारखी भरड धान्य मोफत देण्यात येतात. अंत्योदय योजनेतंर्गत दारिद्र्य रेषेखाली प्रति कुटुंब 35 किलो अन्नधान्य देण्यात येते. यावर सरकार दरवर्षी 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येतो. मोफत अन्नधान्य योजनेमुळे पोट भरण्यासाठीच गरज संपते. त्यामुळे गाठीशी असलेला पैसा सरकार औषधोपचार, मुलांचे शिक्षण आणि इतर गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी करता येतो. पण ही पात्रतेची कसरत अजूनही 2011 मधील आकडेवारीनुसार होत असल्याने अनेक लाभार्थी, पात्र या योजनेपासून वंचित असल्याचे समोर आले आहे.
वन नेशन वन रेशनकार्ड
सध्या वन नेशन, वन रेशनकार्ड (ONORC) आणि इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक मशीनमुळे या योजनेतील पारदर्शकता वाढलेली आहे. प्रवाशांना आणि स्थलांतरित मजूरांना त्याचा मोठा फायदा होत आहे. पण अनेकदा अंगठ्याचा ठसा न जुळणे अथवा तांत्रिक बिघाडाचाही अडथळा समोर येत आहे. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी मजूरांना दुकानांवरून चढ्या दराने अन्नधान्य खरेदी करावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था बदलाचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.