Donald Trump : इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान अमेरिकेत खळबळ, डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका, देशातूनच वाढली डोकेदुखी
गेल्या आठवड्यात इस्रायल-अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला असला तरी, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेतच मोठा झटका बसला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले आयात शुल्क बेकायदेशीर ठरवले असून ते कंपन्यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच हे टॅरिफ रद्द केले होते. आता या निर्णयामुळे हजारो कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून ट्रम्प प्रशासनासाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.
गेल्या आठवड्यात इस्रायल आणि अमेरिकेने मिळून इराणवर हल्ला चढवला आणि सगळ्या जगात त्याचे पडसाद उमटले. हे युद्ध आता तीन देशांपुरतच मर्यादित राहिलेलं नाही, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावरही होताना दिसतोय. इस्त्रायलसोबत अमेरिकाही या युद्धात सामील झाली आणि त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मात्र इराणने त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं असून इतर देशांतील अमेरिकेच्या तळांवरही हल्ले चढवत मोठी नासधूस केली आहे. एकीकडे अमेरिका, इराणला नेस्तनाबूत करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Doanld Trump) यांना आता खुद्द त्यांच्या देशातून मोठा झटका बसला आहे.
अमेरिकेच्या ट्रेड कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का दिला आहे. गेल्या वर्षी लादलेला कर अर्थात टॅरिफ भरावा लागलेल्या कंपन्यांना, आयात शुल्क (आयात शुल्क) परत करण्याचा मार्ग अमेरिकन व्यापार न्यायालयाने मोकळा केला आहे. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा टॅरिफ रद्द केला आणि आता, बुधवारी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण विभागाला, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयईईपीए कायद्यांतर्गत लादलेले शुल्क कंपन्यांना परत करण्याचे आदेश दिले. हा ट्रम्प यांच्यासाठी तगडा झटका मानला जात आहे.
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, IEEPA अंतर्गत लादलेले शुल्क भरणाऱ्या कंपन्यांना परतफेड मिळण्याचा अधिकार आहे. “ज्यांच्या नोंदी IEEPA कर्तव्यांच्या अधीन होत्या, अशा सर्व रेकॉर्ड आयातदारांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे” असं न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी नमूद केलं. टेनेसीमधील फिल्टरेशन कंपनी अॅटमस फिल्टरेशनच्या प्रकरणात हा निर्णय आला आहे, परंतु मी स्वतः रिफंडशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी करेन, असंही न्यायाधीशांनी सांगितलं.
ट्रम्पचे टॅरिफ बेकायदेशीर, न्यायालयाने होतं फटकारलं
गेल्या फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 अशा मतांनी दिलेल्या निर्णयात ट्रम्प यांच्या आणीबाणीच्या दरांना (Emergecy Tariff ) घोषित केलं, कारण आयईईपीए कायद्यानुसार राष्ट्रपतींना असे दर लादण्याचा अधिकार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये अनेक देशांवर “लिबरेशन डे” म्हणून 10% ते 50% पर्यंतचा टॅरिफ लादला होता. तसेच मेक्सिको, कॅनडा आणि चीन सारख्या देशांवरही वेगवेगळे शुल्क लादले. यामुळे सरकारला सुमारे 130 अब्ज डॉलर्स उत्पन्न मिळालं.
कशी असेल रिफंड प्रोसेस ?
ही रिफंड प्रोसेस कशी असेल ते अद्याप स्पष्ट झालं नसलं, तरी ट्रम्प यांच्यासाठी ही मोठी डोकेदुखी ठणार आहे. कारण ते, हे दर बदलण्याचा प्रयत्न करत होते आणि परतफेड होण्याच्या शक्यतेवर नाराज होते. फेडेक्ससारख्या अनेक कंपन्यांनीही पूर्ण परतफेड मिळावी यासाठी खटले दाखल केले आहेत. हा “विजय” असल्याचं , लहान व्यवसायांची युती असलेल्या वी पे द टॅरिफ्सचे डॅन अँथनी म्हणाले असं वृत्त बीबीसीने दिलं. अमेरिकन लहान व्यवसायांनी बराच काळ वाट पाहिली आहे. ते जलद आणि स्वयंचलित रिफंड मिळण्यास पात्र आहे; यापेक्षा कमी काहीही स्वीकारार्ह नसेल, असंही नमूद केलं. सरकारला आता हजारो खटल्यांना तोंड द्यावे लागू शकते आणि परतफेडीची रक्कम 175 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते असा अंदाज आहे.
