
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेला टॅरिफचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे या निर्णयाचा भारत-अमेरिका ट्रेड डीलवर काही परिणाम होणार का? भारताला टॅरिफ मध्ये अजून सवलत मिळणार का? असे प्रश्न उपस्थित झाले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलय की, टॅरिफ रद्द झाला असला, तरी भारत-अमेरिका ट्रेड डीलमध्ये काही बदल होणार नाही. टॅरिफ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असला, तरी भारताला 18 टक्के टॅरिफ भरावाच लागेल. भारतासोबत झालेल्या करारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? त्या प्रश्नावर ट्रम्प म्हणाले की, “काही बदलणार नाही. त्यांना टॅरिफ द्यावा लागेल आणि आम्ही देणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक महान व्यक्ती आहेत. पण ट्रेड डीलमध्ये काही बदल होणार नाही”
“भारतासोबत माझे शानदार संबंध आहेत. आम्ही भारतासोबत व्यापार करत आहोत. भारत रशियासोबत संबंध तोडून वेगळा झालाय. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत होता. माझ्या विनंतीवरुन भारताने त्यांच्यासोबत संबंध बऱ्याच प्रमाणात कमी केलेत. कारण आम्हाला एक भयानक युद्ध संपवायचं आहे. दर महिन्याला त्यात 25 हजार जणांचा बळी जातोय” असं डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले. “माझे पंतप्रधान मोदींसोबत चांगले संबंध आहेत. मी भारत-पाकिस्तान युद्ध सुद्धा थांबवलं. मी मुख्यपणे टॅरिफ लावून हे काम केलं. मी म्हटलं, तुम्हाला लढायचय, लढा. पण तुम्ही अमेरिकेसोबत व्यापार करु शकत नाही. आम्ही तुमच्यावर 200 टक्के टॅरिफ लावू. त्यांनी फोन करुन सांगितलं, आम्ही शांतता स्थापित केलीय” असा दावा ट्रम्प यांनी केला.
आम्ही त्यांना टॅरिफ देत नाहीय
“कोर्टाच्या निर्णयाने काही बदलणार नाही. भारताला टॅरिफ द्यावाचं लागेल.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक सज्जन आणि महान व्यक्ती आहेत. ते आपल्या विरोधकांपक्षा खूप बुद्धिमान आहेत. आम्ही भारतासोबत एक करार केलाय. हा एक योग्य करार आहे. आम्ही त्यांना टॅरिफ देत नाहीय. ते आम्हाला टॅरिफ देतायत” असं ट्रम्प म्हणाले.
भारताच्या कुठल्या वस्तूंवर टॅरिफ लागणार?
अमेरिका भारतात उत्पादन झालेल्या वस्तुंवर 18 टक्के टॅरिफ लावणार. यात वस्त्र आणि कपडे आहेत. चामडं, बूट, प्लास्टिक, रबर उत्पादनं, जैविक रसायन, घरगुती सजावट, हस्तशिल्पाच्या वस्तू आणि काही मशिनरी आहेत. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सामानावर टॅरिफ वाढवण्यासाठी 1977 सालच्या इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकोनॉमिक पावर्स एक्टचा (IEEPA) वापर केला. पण त्यांच्या सुप्रीम कोर्टाने हा टॅरिफ रद्द केला.