Trump Tariff: पुन्हा टॅरिफचा दणका? प्लॅन ‘301’ ने हादरले जग, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा झटका, अपडेट काय?
Trump Tariff on India-China: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हडेलहप्पी स्वभावाचा पुन्हा जगाला झटका बसणार आहे. ट्रम्प हे जगाला त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचू पाहत आहेत. त्यांनी भारत, चीनसह या 16 देशांवर टॅरिफ लादण्याची नवीन योजना आखली आहे. काय आहे प्लॅन 301, ज्याची जगात चर्चा सुरू झाली आहे?
Trump Tariff on India-China: अमेरिकन प्रशासनाने भारत, चीन आणि बांगलादेशासह 16 देशांच्या व्यापारी कराराची समिक्षा पुन्हा सुरू केली आहे. ही चौकशी अमेरिकेचा व्यापारी कायदा Section 301 (Trade Act 1974) अंतर्गत करण्यात येत आहे. या कायद्यातंर्गत अमेरिका कोणत्याही देशावर टॅरिफ म्हणजे आयात शुल्क वाढवू शकतात. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाचा टॅरिफ लादण्याचा निर्णय अवैध ठरवला असतानाच हे पाऊल टाकण्यात आले आहे. जगभरातील बड्या अर्थव्यवस्थांना अंकित ठेवण्यासाठी आणि दबाव टाकण्यासाठी ट्रम्प यांची ही नवीन रणनीती मानली जात आहे.
तर 16 देशांवर टॅरिफ
अमेरिकन व्यापारी प्रतिनिधी जॅमीसन ग्रीर यांनी म्हटले आहे की, या चौकशीत जर काही गडबड आढळली तर अनेक देशांवर विशेषतः या चौकशीच्या परीघातील 16 देशांवर नव्याने टॅरिफ लावल्या जाऊ शकतो. त्याचा मोठा परिणाम चीन, युरोपियन संघ, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मॅक्सिकोवर होऊ शकतो. ज्या देशांची उत्पादन क्षमता अधिक आहे. जे देश अमेरिकेला वस्तूंचा मोठा पुरवठा करतात. त्यांच्या वस्तू अधिक प्रमाणात विक्री करतात, त्यांच्यावर करडी नजर आहे. त्यांच्यामुळे अमेरिकेतील घरगुती उद्योगांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप ग्रीर यांनी केला.
हे देश पण हिटलिस्टवर
या 16 देशांच्या यादीत तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे या देशांचा पण समावेश आहे. विशेष म्हणजे या हिटलिस्टमध्ये कॅनडाचा मात्र समावेश केलेला नाही. अमेरिकेचा दुटप्पीपणा यामुळे उघड झाला आहे. तर काही उत्पादनांवर थेट रोख लावण्यासाठी सुद्धा एक स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे अमेरिकेन स्पष्ट केले. ज्या उद्योगात मजूरांचा बळजबरीने वापर करत उत्पादन करण्यात येते, त्या सर्व उत्पादनांवर रोख लावण्यात येणार आहे. त्याचा परिणाम जगातील 60 हून अधिक देशांवर होणार आहे.
प्लॅन 301 काय?
कलम 301 हा अमेरिकेचा व्यापारी कायद्याचा (Trade Act of 1974) मुख्य भाग आहे. एखादा देश जर व्यापारी कराराचा वापर करत अमेरिकेला गंडवत असेल अथवा नुकसान करत असेल तर त्याची समिक्षा या कलम 301 ने करण्यात येणार आहे. गरज पडल्यास अशा देशांवर टॅरिफ लावण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार, अमेरिकन व्यापारी विभाग Office of the United States Trade Representative (USTR) कोणत्याही देशाच्या व्यापारी धोरणाची समीक्षा करू शकतो आणि टॅरिफ लादू शकतो.
