तुमच्या मुलाला मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे, पण शाळा प्रवेश नाकारत असेल तर काय कराल?
Private School Admission: कायद्यात मोफत प्रवेशाची तरतूद आहे. पण शाळेच्या दारातच अडवणूक होत असेल तर पालकांना हक्क कसे मिळणार?
एका छोट्या शहरातील एक वडील आपल्या मुलीसाठी जवळच्या एका नामांकित खाजगी शाळेत प्रवेशाचा अर्ज भरतात. त्यांना पुसटशी कल्पना असते की, त्यांच्या मुलीसारख्या मुलांसाठी काही जागा मोफत असायला हव्यात. मात्र, शाळेच्या कार्यालयातून त्यांना सांगितले जाते की, तो कोटा आधीच भरला आहे. हे खरे आहे की नाही, हे तपासण्याचे कोणतेही साधन त्यांच्याकडे नसते. शेवटी, हा कायदा आपल्यासारख्या कुटुंबांना लागूच होत नाही, असे समजून ते तिथून निघून जातात.
प्रत्यक्षात, हा कायदा त्यांना लागू होतो. तो त्यांच्या कल्पनेपेक्षा अधिक सविस्तर तरतुदींसह लागू होतो. दिलेले आश्वासन आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांच्यातील ही दरी, हीच खरी गोष्ट आहे. भारताचा ‘मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा’, जो २००९ मध्ये संमत झाला, तो जगातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी शिक्षण कायद्यांपैकी एक आहे. किमान कागदावर तरी. हा कायदा सहा ते चौदा वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याची हमी देतो.
याची जबाबदारी पालकांवर न टाकता, पूर्णपणे राज्यावर सोपवण्यात आली आहे. जर या वयोगटातील एखादे मूल शाळेत प्रवेश घेत नसेल, उपस्थित राहत नसेल किंवा शैक्षणिक प्रगती करत नसेल, तर कायदा याला कुटुंबाचे अपयश न मानता राज्याचे अपयश मानतो. इतर अनेक देशांतील शिक्षण कायद्यांच्या तुलनेत हा दृष्टिकोन अत्यंत वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या कायद्यात एक विशेष तरतूदही समाविष्ट करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश संसाधनांचे पुनर्वितरण करणे हा आहे.
प्रत्येक विनाअनुदानित खाजगी शाळेला त्यांच्या प्रवेश स्तरावरील २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या प्रवेशांमुळे होणारा खर्च सरकार संबंधित शाळेला परत (प्रतिपूर्ती) करते. यामागचा विचार अगदी स्पष्ट होता: श्रीमंत आणि गरीब मुलांसाठी पूर्णपणे वेगळ्या व्यवस्था निर्माण करण्याऐवजी, शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या वर्षांपासूनच वर्गांमध्ये खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशकता असावी. कागदावर हे एक अत्यंत उत्तम आश्वासन वाटते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा अनुभव संमिश्र राहिला आहे.
पालकांसाठी, केवळ कायदा अस्तित्वात आहे हे माहीत असण्यापेक्षा, त्याची अंमलबजावणी नेमकी कुठे कमी पडत आहे, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. २०१९-२० मधील सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतातील केवळ २५.५ टक्के शाळा कायद्यात नमूद केलेली पायाभूत सुविधांची मानके पूर्ण करतात—जसे की पुरेशा संख्येने वर्गखोल्या, वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता. विविध राज्यांमधील तफावत अत्यंत स्पष्ट आहे. पंजाबमध्ये नियमांचे पालन करण्याचे प्रमाण ६३.६ टक्के इतके होते, तर मेघालयात हे प्रमाण केवळ १.३ टक्के होते.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, एका मुलाचा चांगल्या सुविधा असलेल्या शाळेत शिकण्याचा घटनात्मक अधिकार, तो कोणत्या राज्यात आणि अनेकदा कोणत्या विशिष्ट जिल्ह्यात जन्मला आहे, यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. खाजगी शाळांमधील २५ टक्के आरक्षित जागांचा कोटा ज्या तरतुदीशी बहुतेक कुटुंबांचा थेट संबंध येतो. त्याबाबत अनेक समस्या समोर आल्या आहेत. विविध राज्यांमधील तपासणी आणि पालकांच्या तक्रारींवरून असे दिसून येते की, शाळा अनेकदा या नियमातून पळवाट शोधतात.
त्या तांत्रिक कारणांमुळे वैध अर्ज नाकारू शकतात, घरापासून शाळेपर्यंतच्या अंतराच्या मोजमापावर आक्षेप घेऊन कुटुंब पात्रतेच्या मर्यादेबाहेर राहत असल्याचा दावा करू शकतात, किंवा प्रवेश प्रक्रिया इतक्या लांबणीवर टाकू शकतात की, आरक्षित जागा सोयीस्करपणे उपलब्धच राहत नाहीत. यापैकी कोणतीही कृती कायद्यानुसार कायदेशीर नाही. तरीही, अशा गोष्टी सुरूच आहेत, कारण या नियमांची अंमलबजावणी स्थानिक शिक्षण कार्यालय किती सक्रियपणे देखरेख ठेवते, यावर अवलंबून असते.
या सर्वांच्या मुळाशी एक आर्थिक पैलू आहे.
आरटीई कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी लागणारा अंदाजित खर्च २.३१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. भारताचा शिक्षणावरील प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्च सातत्याने जीडीपीच्या ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे. जे प्रमाण, बहुतेक आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, सर्वांसाठी दर्जेदार शालेय शिक्षण सुनिश्चित करू पाहणाऱ्या राष्ट्रासाठी अपुरे आहे. कायदा शिक्षकांची पात्रता, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधांचे निकष निश्चित करू शकतो, परंतु १.४ अब्ज लोकसंख्येसाठी हे सर्व निकष एकाच वेळी लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेला अर्थसंकल्प तो आपोआप निर्माण करू शकत नाही. याचा थेट परिणाम असा झाला आहे की, देशभरात शिक्षकांची सुमारे ५,०८,००० पदे रिक्त आहेत.
या आव्हानांनंतरही, हा कायदा केवळ नाममात्र नाही. सहा ते चौदा वयोगटातील सुमारे १७ लाख मुले अजूनही शाळेबाहेर आहेत, ही एक गंभीर चिंतेची बाब असली, तरी हा आकडा या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीच्या तुलनेत भारतातील बालसंख्येच्या प्रमाणात खूपच कमी आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये प्राथमिक शाळेतील प्रवेश आता जवळपास सार्वत्रिक झाला आहे. ही एक वास्तविक आणि कष्टाने मिळवलेली उपलब्धी आहे, जी या कायद्याच्या आधीपासून सुरू होती आणि आजही कायम आहे. मात्र, ‘शिक्षण हक्क कायदा’ आराखड्यामुळे ही संकल्पना केवळ एक धोरणात्मक आकांक्षा न राहता, एक कायदेशीर अधिकार बनली आहे.
आजच्या काळात आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पालकांसाठी महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, २५ टक्के जागांचा कोटा हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. ती शाळांच्या मर्जीवर अवलंबून असलेली कोणतीही सवलत किंवा कृपा नाही. शिवाय, जर एखाद्या अर्जाची नाकारणी अस्पष्ट किंवा बदलत्या निकषांच्या आधारे केली गेली असेल, तर त्याविरुद्ध स्थानिक ‘जिल्हा शिक्षण अधिकारी’ यांच्याकडे दाद मागता येते. अनेक कुटुंबांना अशा पर्यायाची माहितीच नसल्यामुळे, ते या मार्गाचा विचारही करत नाहीत. त्यामुळे, पुढच्या वेळी जेव्हा एखादी शाळा पालकांना सांगेल की “मोफत प्रवेशाच्या जागा आधीच भरल्या आहेत,” तेव्हा त्यांना नक्की हा प्रश्न विचारायला हवा की, ही गोष्ट कोणी आणि कशी पडताळून पाहिली आहे?
