या तीन उपजातींच्या ओबीसीमध्ये समावेशासाठी मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस करणार

| Updated on: Jul 22, 2019 | 10:34 PM

लिंगायत समाजातील (Lingayat community) हिंदू वीरशैव, हिंदू लिंगायत आणि रेड्डी या उपजातींना इतर मागासवर्गात (ओबीसी) समावेशासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

या तीन उपजातींच्या ओबीसीमध्ये समावेशासाठी मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस करणार
Follow us on

मुंबई : लिंगायत समाजाने मांडलेल्या विविध मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक आश्वासन दिलंय. लिंगायत समाजातील (Lingayat community) हिंदू वीरशैव, हिंदू लिंगायत आणि रेड्डी या उपजातींना इतर मागासवर्गात (ओबीसी) समावेशासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शिवाय सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा येथील जगद्‌ज्योती महात्मा बसवेश्वर स्मारकाचा आराखडा लवकरच मंजूर करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

लिंगायत रेड्डी, हिंदू लिंगायत आणि हिंदू वीरशैव या लिंगायत समाजातीलच उपजाती आहेत. त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवावा. त्यांनी तातडीने निर्णय घेण्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगास विनंती केली जाईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीसाठी लिंगायत समाजाचे विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

किरात समाजाचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश

भोई या जातीची तत्सम जात म्हणून किरात समाजाचा समावेश आहे. मात्र, किरात ऐवजी किरात/किराड असा समावेश भटक्या जमाती प्रवर्गात करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रीमंडळापुढे ठेवण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

भटक्या जमाती प्रवर्गात किरात ऐवजी किरात/किराड असा बदल करण्याच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी यावेळी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग मंत्री संजय कुटे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, समाजाचे अध्यक्ष दिलीपसिंह सूर्यवंशी आणि इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते.

किराड समाजाची मागणी योग्य असून किरात ऐवजी किरात/किराड असा बदल करण्यासंदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमितीपुढे विषय घेण्यात यावा. तसेच यासंबंधीची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे करण्यात यावी, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.