राजस्थानात 14 ऑगस्टपासून विधानसभेचं सत्र, गहलोत सरकारच्या प्रस्तावाला अखेर राज्यपालांचा हिरवा कंदिल

राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी अखेर गहलोत सरकारच्या विधानसभा अधिवेशन सत्राच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे (Rajasthan governor Kalraj Mishra agreed government demand convening assembly session from august 14).

राजस्थानात 14 ऑगस्टपासून विधानसभेचं सत्र, गहलोत सरकारच्या प्रस्तावाला अखेर राज्यपालांचा हिरवा कंदिल

जयपूर : राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी अखेर गहलोत सरकारच्या विधानसभा अधिवेशन सत्राच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे (Rajasthan governor Kalraj Mishra agreed government demand convening assembly session from august 14). गहलोत सरकारकडून 14 ऑगस्टपासून विधानसभेचं अधिवेशन सुरु व्हावं, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, राज्यपालांकडून या मागणीला परवानगी दिली जात नव्हती. अखेर याबाबत राजस्थान सरकारच्या मंत्रिमंडळाची चौथ्यांदा महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत सर्वानुमते 14 ऑगस्ट रोजी विधानसभेचं अधिवेशन सुरु करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला. हा प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवण्यात आला.

राजस्थान मंत्रिमंडळाने पाठवलेला प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी अखेर मंजूर केला. अधिवेशनादरम्यान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व उपाययोजना आणि नियमांचे पालन व्हावे , असे निर्देश राज्यपालांकडून देण्यात आले (Rajasthan governor Kalraj Mishra agreed government demand convening assembly session from august 14).

Mahafast 100 | बुलेटच्या वेगाने 100 बातम्या, ‘महाफास्ट’ रोज रात्री 7.56 वा. टीव्ही 9 मराठीवर 

दरम्यान, गहलोत सरकारकडून याअगोदर तीनवेळा अधिवेशनचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र, तीनही वेळा राज्यपालांनी तो प्रस्ताव धुडकावला होता. गहलोत सरकारकडून बुधवारी (29 जुलै) याबाबत चौथा प्रस्ताव पाठवण्यात आला.

पहिल्या प्रस्तावावेळी राज्यपालांनी कोरोना आणि इतर मुद्द्यांवर प्रश्न उठवत परवानगी नाकारली होती. दुसऱ्यांदा योग्य माहिती आणि काही प्रश्नांचे उत्तरे दिले गेले नसल्याचं सांगत प्रस्ताव नाकारला होता. त्यावेळी राज्यपालांनी विधानसभेचं अधिवेशन बोलवण्यासाठी 21 दिवसांची नोटीस पाहिजे असं सांगितलं होतं.

दरम्यान, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गेल्या काही दिवसांपासून विधानसभेचं अधिवेशन व्हावं यासाठी आग्रही आहेत. मात्र, राज्यपालांकडून परवानगी दिली जात नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात तणाव असल्याची माहिती समोर आली होती. दरम्यान, राज्यपालांकडून विधानसेच्या अधिवेशनासाठी परवानगी दिली जात नाही म्हणून मुख्यमंत्री गहलोत यांच्या समर्थक आमदारांनी राजभवनात धरणे आंदोलन केलं होतं. यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री गहलोत यांना पत्र पाठवलं होतं.

राज्यपालांकडून विधानसभेचं अधिवेशन घेतलं जावं, ही मागणी मान्य होत नसल्याने गहलोत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती. यावेळी त्यांनी राज्यपालांची तक्रार केली होती.

हेही वाचा :

सचिन पायलट हायकोर्टात, हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी खिंड लढवणार

फाडफाड इंग्रजी आणि हँडसम दिसणे पुरेसे नाही, गहलोतांचा पायलटांना टोला

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI