राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुधारित वेतनश्रेणी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू होईल. (Seventh Pay Commission applies to non-teaching staff in non-agricultural universities in the state)

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांची वेतनश्रेणी अचूक आहे तसेच ज्या पदांची पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी योग्य आहे, मात्र सहाव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेत सदर वेतनश्रेणीत बदल होऊन त्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी सुधारित झालेली आहे, अशा पदांना पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी आधारभूत मानून त्यानुसार समकक्ष सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी अनुज्ञेय करून त्याप्रमाणे समकक्ष सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करण्यात येईल.

राज्यातील 6 अकृषी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर विद्यापीठात विद्यापीठ स्तरावर मुद्रणालये अस्तित्वात आहेत. या विद्यापीठ मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचे दायित्व विद्यापीठ निधीतून देण्यात येते. तथापि अशा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेण्या शासन स्तरावरुन लागू करण्यात येतात. विद्यापीठ मुद्रणालयातील पदांना पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी आधारभूत मानून त्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2006 पासून अनुज्ञेय करून त्याप्रमाणे समकक्ष सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी होणाऱ्या सुमारे 268.23 कोटी रुपये इतक्या एवढ्या वाढीव वार्षिक आवर्ती खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे.

शाळांच्या अनुदानामुळे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना लाभ

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा एकूण 2165 शाळांना 20 टक्के आणि त्यायाआधीच 20 टक्के अनुदान घेणाऱ्या 2417 शाळांना अतिरिक्त 20 टक्के अनुदान 1 नोव्हेंबर 2020 पासून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा एकूण 43 हजार 112 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.

संबंधित बातम्या

ठाकरे मंत्रिमंडळाचे 8 मोठे निर्णय; निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात 10 हजार रुपये वाढ

ठाकरे मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, जलयुक्त शिवार योजनेची SIT मार्फत चौकशी

राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल, जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगचा ठपका

(Seventh Pay Commission applies to non-teaching staff in non-agricultural universities in the state)