देशातील 755 विद्यापीठांपैकी 560 परीक्षा घेण्यास तयार, आदित्य ठाकरेंच्या याचिकेनंतर यूजीसीचा दावा
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्यावरुन राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आले आहेत (UGC claim about university final Exam).
मुंबई : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्यावरुन राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे (UGC claim about university final Exam). यूजीसीने विद्यापीठांना परीक्षा घेण्याबाबत निर्देश दिल्यानंतर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. युवा सेनेच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत यूजीसीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. मात्र, या याचिकेनंतर यूजीसीनं प्रसिद्धीपत्रक जारी करत देशातील 755 पैकी 560 विद्यापीठं परीक्षा घेण्यास तयार असल्याचा दावा केला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात जगातील इतर काही देशांमध्ये परीक्षा घेतल्याचं किंवा घेण्याबाबत नियोजन सुरु असल्याचाही दाखला देण्यात आला आहे. तसेच परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या असल्यावर भर दिला आहे. तसेच गृहमंत्रालय आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या निर्देशांचाही आधार घेत परीक्षेच्या निर्णयावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं. परीक्षा घेताना कोरोना संसर्ग होणार नाही यासाठी सर्व खबरदारी घेतली जाईल, असंही नमूद करण्यात आलं.
यूजीसीने या पत्रकात म्हटलं आहे, “नुकतेच विद्यापीठांना परीक्षा घेणं शक्य आहे की नाही याची माहिती देण्यास सांगण्यात आलं होतं. 945 विद्यापीठांपैकी 755 विद्यापीठांनी यावर प्रतिसाद दिला आहे. यापैकी 560 विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्या आहेत किंवा परीक्षा घेण्याचं नियोजन केलं आहे. यातील 194 विद्यापीठांनी आधीच परीक्षा घेतल्या आहेत. तर 366 विद्यापीठांनी ऑगस्ट/सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.”
TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!
दरम्यान, यूजीसीच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाविरोधात युवासेनेने सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. युवासेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी याबाबत माहिती दिलीय (Yuvasena on UGC exam decision). “विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानुसार सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रत्येक राज्यातील विद्यापीठांना अंतिम परीक्षांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा, जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे”, असं वरुण सरदेसाई यांनी सांगितलं.
वरुण सरदेसाई म्हणाले, “भरतात कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा दहा लाखांच्या पार चालला आहे. अजूनही देश कोरोना संक्रमणच्या जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशा चिंताजनक परिस्थितीत देशभरातील विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षितता याचा कुठलाही विचार न करता यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.”
“केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे मंत्री आणि यूजीसी यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठांनी मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन सप्टेंबर महिन्यात घ्याव्यात, असे जाहीर केले आहे. मात्र, या परीक्षा घेण्यासाठी यूजीसीने जाहीर केलेली 31 मार्गदर्शक तत्वे अंमलबजावणीसाठी व्यावहारिक नाहीत”, असं वरुण देसाई म्हणाले आहेत.
हेही वाचा :
UGC claim about university final Exam