UGC | विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा, सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुढे ढकलली
महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह 13 राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे. 'यूजीसी' मात्र परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे.
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटकाळात विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एसजी तुषार मेहता यांना वेळ दिला. संपूर्ण देशभरात परीक्षा होणार आहे, मात्र केवळ दोन राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, असे एसजी तुषार मेहता म्हणाले. अन्य राज्यांची प्रतिज्ञापत्रे बाकी असल्याचे विचारात घेऊन सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी मेहता यांनी केली. पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. (UGC Decision Supreme Court to hear the petition filed by the students to cancel final year exams)
कोरोनाच्या संकटकाळात विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही, याबाबत आज (10 ऑगस्ट) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात ‘यूजीसी’ने (UGC) तिसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम परीक्षा घेण्याची सक्ती केली आहे.
यूजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह 13 राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे. ‘यूजीसी’ मात्र परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. 640 पैकी 454 विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्याचे ‘यूजीसी’ने सांगितले आहे.
‘यूजीसी’च्या परीक्षासक्तीला 31 विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने जीव धोक्यात घालणे हितावह नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या युवा सेनेनेही परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
One of our petitioners, Abhik Chakraborty from WB states, “Supreme court had terminated CBSE exams because of this deadly pandemic.” @AbhikCh35391030 says, “UGC should scrap or change the guidelines if they really want a good and safe future of students.”#StudentsLivesMatters pic.twitter.com/5uJ84efWcl
— 31 PETITIONERS (@31Petitioners) August 4, 2020
ठाकरे सरकारचा निर्णय काय?
जितकी सत्र (सेमिस्टर) झाली, त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मे महिन्यात घेतला होता. ज्यांना आपण सरासरीपेक्षा अधिक गुण मिळवू शकलो असतो, असं वाटेल त्यांच्यासाठी आपण परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा परीक्षा घेण्याचाही पर्याय ठेवणार आहोत, असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.
यूजीसीचे म्हणणे काय?
यूजीसीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत म्हटले की 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे उद्दीष्ट विद्यार्थ्यांचे भविष्य सांभाळणे हे आहे. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना आपल्या पुढील वर्षाच्या अभ्यासाला उशीर होऊ नये आणि त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा थांबवली आहे, या भरोशावर न राहता विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाची तयारी सुरु ठेवावी, असेही यूजीसी म्हटले. (UGC Decision Supreme Court to hear the petition filed by the students to cancel final year exams)