Abhijeet Dipke : मोठी राजकीय घडामोड! अभिजीत दिपकेंना पुन्हा केंद्रीय मंत्र्यांची ऑफर, म्हणाले, ज्ञानेश कुमार यांच्या मागे लागण्यापेक्षा…’
अभिजीत दिपके यांना पुन्हा केंद्रीय मंत्र्यांनी मोठी ऑफर दिली आहे. दिपकेंना पुन्हा ऑफर मिळाल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे. आता दिपके ऑफर स्वीकारतात का, हे पाहावे लागेल.

कॉक्रोच जनता पार्टीकडून सातत्याने निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन केलं जात आहे. सीजेपीसह विरोधी पक्षाने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सीजेपीच्या अभिजीत दिपके यांनी काल दिल्लीत तिरंगा आंदोलनाची हाक दिली होती. परंतु आंदोलनाआधीच अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी अटक केलेल्या अभिजीत दिपकेंना आता केंद्रीय मंत्र्यांनी ऑफर दिली आहे. या ऑफरमुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चांना उधाण आलं आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले सध्या धाराशिवच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान आठवलेंनी अभिजीत दिपकेंवर कविता केली. त्यानंतर राजकीय ऑफर देखील दिली. रामदास आठवले म्हणाले, ‘जो जायेगा जंतर-मंतर, हो जायेगा अंदर, अशी कविता आठवलेंनी केली. त्यानंतर आठवले म्हणाले, ‘काँग्रेसचे सरकार असतानाही आम्हाला अनेकदा अटक झाली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होती. तेव्हा अशा प्रकारच्या घटना घडतात. जंतर-मंतरकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे दिपके यांना अटक झाली आहे’. त्यानंतर बोलताना आठवलेंनी दिपकेंना मोठी ऑफर दिली.
‘दिपके खरा आंबेडकरवादी असेल, तर त्याने देशातील तरुणांना सोबत घेऊन माझ्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) मध्ये यावे. ज्ञानेश कुमार यांच्या मागे लागण्यापेक्षा आरपीआयमध्ये येऊन संविधानिक मागण्यांसाठी आंदोलन करावे, अशी ऑफर आठवलेंनी दिली. अभिजीत दिपके पोलिसांच्या तावडीतून सुटल्यानंतर आठवलेंच्या ऑफऱवर काय बोलणार, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
शेतकऱ्यांवर आठवले काय म्हणाले?
शेतकऱ्यांच्या अग्रीम मदतीवर आठवले म्हणाले, ‘राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिवाळीसाठी दिलेली 5 हजार रुपयांची अग्रीम मदत अपुरी असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना ५ हजारांऐवजी १५ हजार रुपये मदत मिळावी. शेतकऱ्यांना वाढीव मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. दिवाळी साजरी करण्यासाठी वाढीव मदतीची गरज आहे. शेतकऱ्यांसोबतच शेतमजुरांनाही दिवाळीसाठी चांगली आर्थिक मदत द्यावी. सरकारने शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून मदतीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा’.
