एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन होणार, सरकारने मान्य केली अट
एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा यापुढे ऑफलाईन घेण्यात येतील असे आश्वासन सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांनी दिले आहे. तसेच एमपीएससीच्या पेपर फुटी चौकशी समितीच्या सचिव पदावर तफडदार अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची निवड घेण्यात आली आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा फुटी प्रकरणात सरकारने रात्री उशीरा मोठी घोषणा केली आहे. एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा आता ऑफलाईन घेण्यात येणार आहेत. जर परीक्षा ऑनलाईन घेतल्यात आंदोलन करु असे शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. तत्पूर्वी, एमपीएससी पेपर फुटी प्रकरणात नेमलेल्या चौकशी समितीच्या सचिव पदी आयएएस आणि अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याचे मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांनी जाहीर केले होते. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले, माजी न्यायाधीश पी.डी. नाईक, सेवानिवृत्त सचिव गणेश पाटील, पोलिस महानिरीक्षक ( कायदा आणि सुव्यवस्था ) लखमी गौतम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वन कार्ड योजना सरकारने मान्य केली आहे. यासंदर्भात व्ही. राधा समिती निर्णय घेणार आहे. चालू घडामोडी प्रश्नांची काल मर्यादा ठरवण्यात येणार असून याबाबत व्ही. राधा समिती निर्णय घेणार आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीमधील बदल आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी वरिष्ठ सनदी अधिकारी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार जुन्या पॅटर्ननुसार बदल किंवा परीक्षांसंबंधीचे निर्णय घेतले जाणार होते.
हा रिकाम पेपर नाही आहे. यावर राज्याच्या मुख्य सचिवांची सही आहे. त्यामुळे सरकारला यातून माघारी फिरता येणार नाही असेही प्रमोद पाटील यांनी यावेळी सरकारचा मसुदा वाचताना सांगितले. एमपीएससीतील सर्व रिक्त पदे येत्या तीन वर्षात भरण्यात येणार आहेत. तसेच पदांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे म्हणाले की सर्व पदांमध्ये दुपटीपेक्षा जास्त वाढ करण्यात येणार असा उल्लेख आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि सरकारची भुमीका सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रिक्त झालेल्या पदांचे मागणीपत्र वर्षभराच्या आत सरकारकडे पाढवण्यात येणार आहे. सर्वच विभागाचा पदोन्नतीचा विषय 50 – 50 करणार हे विचाराधीन असेल आणि त्यावर लवकरच निर्णय होणार आहे. आयोगाची सदस्यसंख्या 11 करण्यात यावी, ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे, वेटिंगलिस्ट बाबतही प्रेफरंस लिंक तयार केली जाणार आहे असेही प्रमोद पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
आरोग्य, पीएमआरडीए अशा काही विभागाच्या परीक्षा घेण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यात येणार आहे. परीक्षाचे कलेंडर जाहीर करण्यात येणार आहे. व्ही. राधा समितीचा एका महिन्यात अहवाल येणार आहे. गट ‘ब’ ची जाहिरात आणि 1500 जागांची मागणी केली होती त्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे असेही प्रमोद पाटील यांनी म्हटले आहे.
तर आंदोलन पेटणार – रोहित पवार
आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर मुख्यमंत्री कुठे राहतात आणि राजे कुठे राहतात ते आम्हाला माहिती आहे असेही रोहित पवार यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी योग्य माणूस पाठवला आहे. अन्यथा राजे यांच्या घराच्या बाहेर आंदोलन करण्याची वेळ आणू नये असेही ते यावेळी म्हणाले. सर्व परीक्षा ऑफलाईन घेण्यात येणार ही अट सरकारने मान्य केली आहे. ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचा घाट घातला तर आंदोलन पेटणार असेही रोहित पवार यावेळी म्हणाले. व्ही. राधा कमिटी सोबतही चर्चा झाली आहे. सदस्य आणि अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याची पार्श्वमूमी चांगली असलेल्या लोकांचीच तिथे नियुक्ती करावी असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
