Petrol-Diesel | दारूप्रमाणेच पेट्रोल-डिझेलवरील कर 50 टक्के कपात करा, भाजपचे प्रविण घुगे यांची ठाकरे सरकारकडे मागणी
ठाकरे सरकारने कर कपातीचा केवळ कागदावरच गाजावाजा केला. ही कर कपात प्रत्यक्षात आणून जनतेला दिलासा देण्याची इच्छा नसल्यामुळे त्यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जारी करण्यातही ठाकरे सरकार टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोप प्रविण घुगे यांनी केला आहे.
औरंगाबादः जनतेच्या खिशातून हजारो कोटींची लूट केल्यानंतर आता पेट्रोल, डिझेलवरील (Petrol- Diesel) मूल्यवर्धित करामध्ये अनुक्रमे 2.08 रुपये व 1.44 रुपये कपातीचा केवळ कागदी गाजावाजा करून ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक केली आहे. महागाईने त्रासलेल्या जनतेस दिलासा देण्याऐवजी केंद्राविरुद्धच्या राजकारणात जनतेला वेठीस धरण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव उघड झाला असून राज्याच्या करामध्ये 50 टक्के कपात करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश चिटणीस प्रविण घुगे (Pravin Ghuge) यांनी केली आहे.
‘पेट्रोलचा लिटरमागे 32.55 रुपये कर’
केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात करून जनतेला मोठा दिलासा दिल्यावर ठाकरे सरकारने दीड ते दोन रुपये कपात करून राज्यातील जनतेची क्रूर चेष्टा केली. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर लिटरमागे 32.55 रुपये तर डिझेलवर लिटरमागे 22.37 रुपये एवढा कर राज्य सरकार आकारते. केंद्र सरकारने कर कपात करून राज्याचा कर कमी करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही ठाकरे सरकारने कर कमी केले नाहीत, उलट अनावश्यक वाद घालून राजकारण सुरू ठेवले. एकीकडे महागाईच्या नावाने सत्ताधाऱ्यांनीच निदर्शने करायची आणि दुसरीकडे कर कपात न करता जनतेची लूट सुरूच ठेवायची असा दुटप्पी डाव महाविकास आघाडी खेळत आहे, असा आरोप घुगे यांनी केला.
‘दारूवरच्या करात 50 टक्क्यांची कपात’
ठाकरे सरकारने दारुवरील करात तब्बल 50 टक्क्यांची कपात करून दारू उत्पादकांना मोठा मलिदा मिळवून दिला. मात्र इंधनाच्या किंमती कमी झाल्यास महागाई कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल हे ठाऊक असूनही पेट्रोलवर जेमतेम दोन रुपयांची कपात करून जनतेला दिलासा नाकारला, असा आरोपही त्यांनी केला. विदेशी मद्याला दिलेल्या सवलतीप्रमाणेच पेट्रोल डिझेलवरील राज्याच्या व्हॅट आकारणीतही 50 टक्के कपात झाली पाहिजे,अशी मागणी त्यांनी केली.
‘कपकपातीचा अधिकृत आदेशही नाही’
आपण धूर्त राजकारणी आहोत असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. आताच्या कर कपातीचे गाजर दाखवून जनतेला राज्य सरकारकडून प्रत्यक्षात कोणताच लाभ मिळणार नाही याची काळजी घेत ठाकरे यांनी पुन्हा तेच दाखवून दिले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. मुळात ठाकरे सरकारने कर कपातीचा केवळ कागदावरच गाजावाजा केला असून ही कर कपात प्रत्यक्षात आणून जनतेला दिलासा देण्याची इच्छा नसल्यामुळे त्यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जारी करण्यातही ठाकरे सरकार टाळाटाळ करीत आहे. जनतेची क्रूर चेष्टा करणाऱ्या सरकारचा हिंस्र चेहरा यातून उघड झाला आहे, असेही ते म्हणाले.