Beed Abortion : बीडमधील अवैध गर्भपात प्रकरण, आरोपी सुदाम मुंडेला औरंगाबाद खंडपीठाकडून जामीन मंजूर

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. याप्रकरणी अंबाजोगाई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी सुदाम मुंडेला 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी भारतीय दंड विधान कलम 353 प्रमाणे 4 वर्षे सक्तमजुरी आणि 2 हजार रुपये दंड कलम 33 (2) मेडिकल व्यवसाय कायदयान्वये 3 वर्षे शिक्षा आणि कलम 15 (2) इंडियन मेडिकल काउंसिल कायद्यान्वये एक वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली होती.

Beed Abortion : बीडमधील अवैध गर्भपात प्रकरण, आरोपी सुदाम मुंडेला औरंगाबाद खंडपीठाकडून जामीन मंजूर
यूपीत 11 वर्षीपूर्वी घडलेल्या सामूहिक हत्याकांडात 16 जणांना जन्मठेप
Image Credit source: tv9
| Edited By: | Updated on: May 13, 2022 | 8:54 PM

बीड : राज्यभर गाजलेल्या अवैध गर्भपात (Abortion) प्रकरणातील आरोपी असलेल्या सुदाम मुंडे (Sudam Munde)ला उच्च न्यायालयाकडून जामीन (Bail) मंजूर करण्यात आला आहे. सुदाम मुंडे याने 10 वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा भोगली आहे. त्यानंतर सुदाम मुंडेला औरंगाबाद खंडपीठाने जामीन देतेवेळी 5 वर्षासाठी वैद्यकीय व्यवसाय न करण्याच्या अटीवर जामीन दिला होता. तदनंतरही बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर बोगस डॉक्टर शोध कमिटीने परळीतील रामनगर येथे 5 सप्टेंबर 2020 रोजी आरोपी मुंडेच्या दवाखान्यावरती छापा टाकला. त्यानंतर त्या ठिकाणी 4 रुग्ण उपचार घेताना आढळले. तसेच वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य आढळून आले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन प्रकरणी शिक्षा भोगत होता

सदर छाप्यावेळी सुदाम मुंडे यांनी सर्व पथकाला धमकी दिली आणि सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. याप्रकरणी अंबाजोगाई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी सुदाम मुंडेला 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी भारतीय दंड विधान कलम 353 प्रमाणे 4 वर्षे सक्तमजुरी आणि 2 हजार रुपये दंड कलम 33 (2) मेडिकल व्यवसाय कायदयान्वये 3 वर्षे शिक्षा आणि कलम 15 (2) इंडियन मेडिकल काउंसिल कायद्यान्वये एक वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली होती. सदर निर्णयाविरोधात आरोपी सुदाम मुंडेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले होते. त्यानुसार सुदाम मुंडे याचा जामीन मंजूर केला आहे. सुदाम मुंडेच्या वकिल अ‍ॅड.शशिकांत एकनाथराव शेकडे यांनी प्रभावी युक्तीवाद करताना सदर प्रकरणात भादंवि 353 कलम लागू होणार नाही असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.  त्यांचा बचाव ग्राह्य धरुन उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आर.जी. अवचट यांनी डॉ.सुदाम मुंडेचा जामीन अर्ज मंजूर केला.