मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य अन् सरकारमध्ये पुन्हा संघर्ष? माजी सदस्य आक्रमक

रणजित जाधव, पुणे, दि. 4 जानेवारी 2024 | मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणावरुन राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये पुन्हा संघर्ष निर्माण झाली की काय? अशी परिस्थिती आहे. मागावर्गीय आयोगाच्या सदस्यांची पुण्यात गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली आणि कोणते निर्णय घेण्यात आले याबाबत आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी गप्प राहणे पसंत केले. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांना आयोगावर कोणाचा दबाव आहे का? असा प्रश्न विचारता त्यांनी मौन बाळगले आणि ते निघून गेले.

माजी सदस्य आक्रमक

मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष न्या. सुनील शिक्रे आणि इतर सदस्यांनी देखील आयोगाने कोणते निर्णय घेतले आणि त्याची अंबलबजावणी कशी होणार आहे? यावर बोलण्यास नकार दिला. दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने आयोगाच्या सदस्य यांच्यासोबत ऑनलाईन बैठक घेऊन मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आणि हे सर्वेक्षण कसे करण्यात यावे याच्या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत. सरकारच्या या आदेशावर मागासवर्गीय आयोगाच्या माजी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. आयोग स्वायत्त असून आयोगाला सूचना किंवा आदेश देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे म्हटले आहेत. सुनील शुक्रे यांनी यावर देखील उत्तर देण्यास नकार दिल्यामुळे आयोगावर राज्य सरकारचा दबाव आहे का असा प्रश्न पुन्हा विचारू जाऊ लागला आहे. यापूर्वी मागासवर्गीय आयोगाच्या तीन सदस्यांनी सरकारशी झालेल्या मतभेदामुळे राजीनामे दिले होते. त्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन नियुक्ती झाली होती.

आयोगाने सात दिवसांत सर्वेक्षण करावे

मराठा सर्वेक्षणाबाबत शासनाचे मागासवर्ग आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आयोगाने 7 दिवसांत मराठा सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण करावे, असे आदेश सरकारने काढला आहे. यासंदर्भात शासनाने रितसर जीआर काढला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांमार्फतच हे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त होणार आहे. गोखले इनस्टिट्यूट मार्फत तयार केलेल्या सॉफ्टवेयर ही प्रश्नावली असणार आहे. कर्मचारी वर्गाला सर्वेक्षणाचे प्रशिक्षण ही देणार आहे.