शपथविधीदरम्यान महाराष्ट्रासाठी खूशखबर! जागतिक बँकेकडून राज्याला मिळाले इतके कोटी

महाराष्ट्रात नव्या सरकारचा भव्य शपथविधी सोहळा पार पडलाय. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले आहेत. फडणवीसांच्या नेतृत्वात महायुती सरकार पुन्हा एकदा स्थापन झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मोठे नेते आणि दिग्गज मंडळी या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होत. राज्यात नव्या सरकारचा शपथविधी होत असतानाच राज्यासाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. जागतिक बँकेकडून महाराष्ट्रासाठी कर्ज मंजूर झाले आहे. जागतिक बँकेने प्रसिद्धीपत्रक काढत ही माहिती दिली आहे. कमी विकसित जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक विकासाला चालना देता यावी यासाठी जागतिक बँकेने हे कर्ज दिलंय. यामुळे जिल्ह्यांचा विकास होण्यास मदत होईल.

जागतिक बँकेने काय म्हटलं?

जागतिक बँकेने त्यांच्या निवेदनात म्हटलंय की, विकास कामांना गती देण्यासाठी आणि संस्थात्मक क्षमता बळकट करण्यासाठी US$ 188.2 दशलक्ष मंजूर केले आहेत. जिल्हा नियोजन आणि विकास धोरणांना यामुळे मदत होईल. या मोहिमेअंतर्गत गुंतवणुकीमुळे जिल्ह्यांना आवश्यक डेटा, निधी आणि कौशल्ये उपलब्ध होतील. ज्यामुळे विकास आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.

जिल्ह्यांतील व्यवसायांना चालना, पर्यटन क्षेत्रातील ई-सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. भारतातील जागतिक बँकेचे कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे म्हणाले की, संस्थात्मक क्षमता आणि जिल्हा स्तरावर समन्वयामध्ये स्पष्ट गुंतवणूक प्रदान करून, नियोजन आणि धोरण तयार करणे, खाजगी क्षेत्रासह सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यक्षम इंटरफेस, आणि सार्वजनिक लोकांसाठी उत्तम सेवा वितरण वाढवेल. विशेषत: मागास जिल्ह्यांच्या विकासाला याचा फायदा होईल.

किती कोटींचं कर्ज?

इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (IBRD) कडून US$188.2 दशलक्ष कर्ज देण्यात आले आहे. ज्याचा कालावधी 15 वर्षांचा आहे. ज्यात पाच वर्षांच्या वाढीव कालावधीचा समावेश आहे. असे मीडिया रिलीजमध्ये म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज नवीन सरकार स्थापन झालं आहे. नव्या सरकारपुढे अनेक मोठी आव्हानं असणार आहेत. राज्याला नव्या उंचीवर नेण्याचं काम या सरकारला करावं लागणार आहे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणणे, पायाभूत सुविधा पुरवणे, लोकांच्या समस्या सोडवणे, योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे लक्ष्य असेल.