Cabinet Meeting Decision Today : शेतकरी मालामाल होणार, तरुणांनाही मोठं गिफ्ट; मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे 4 सर्वात मोठे निर्णय!
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने शेतकरी, युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
Maharashtra Cabinet Meeting Decision Today : राज्य मंत्रिमंडळाची आज (27 जानेवारी) आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. युवकांसाठी रोजगार, कंत्राटदारांची थकित बिले, शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यावर या बैठकीत सखोल चर्चा झाली आणि या क्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे आता युवकांना रोजगार मिळण्याची संधी वाढणार आहे. तसेच राज्य सरकारने या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे ठरवले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणकोणते निर्णय
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार आहे. होतकरू युवकांना दिलासा मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी केली जाईल. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार आहे.पीएम सेतू Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार आहे.
प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म
कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी ही सुविधा असेल.
जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन
धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन करण्याचाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे तशी शिफारस केली जाणार आहे.
शत्रूची संपत्ती विकण्यासाठी मुद्रांक शुक्ल माफ
वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्याचाही निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येईल. तसेच केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
