Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी 28 ऑगस्टला, कोर्टात काय काय घडले?

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहोतगी, मध्यस्थांचे वकिल कपिल सिब्बल आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे वकिल नरसिंह यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. दरम्यान कोर्टाने याप्रकरणी अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी ही 28 ऑगस्टला होणार आहे. (Maharashtra Government Maratha Reservation Supreme Court Hearing)

मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सकाळी 11 पासून सुनावणी सुरुवात झाली. राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी सुरुवातीला याप्रकरणी युक्तिवाद केला. यावेळी रोहतगी यांनी संविधानिक पिठाकडे याचिका सुनावणीसाठी द्यावी अशी विनंती केली.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. परंतु राज्यसरकारने कायद्यात बदल करून मराठा आरक्षण देण्याचा काम केलं आहे. भारत सरकारच्या अधिकारानुसार राज्य सरकारने आपले अधिकार वापरून मराठा आरक्षण दिलं आहे. EWS आरक्षण विशेष प्रवर्ग देण्यात आले आहे. विधीमंडळाने आपल्या कायद्यात बदल करून दिला आहे. EWS आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त आहे हे माहित होते. तरीही कायद्यात बदल करून आरक्षण दिलं असून राज्यात सरकारने सुद्धा याचा आधारावर आरक्षण दिला आहे, असे वकिल मुकुल रोहतगी म्हणाले.

सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. कायद्यात बदल करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. तामिळनाडू सरकारने 69 टक्के आरक्षण दिले आहे. मग महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण दिले आहे, असेही रोहतगी यांनी सांगितले.

तसेच राज्यसरकारकडून 5 न्यायाधीशांच्या संविधान खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी द्यावा असा जोरदार युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. (Maharashtra Government Maratha Reservation Supreme Court Hearing)

किती लोकांनी संविधान खंडपीठाककडे मराठा आरक्षणची सुनावणी करावी यासाठी अर्ज केला असा प्रश्न न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद 

तर याप्रकरणी मध्यस्थांचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. मराठा आरक्षण हा फक्त आर्थिक स्थितीवर दिलेला आहे. यामुळे मराठा आरक्षण संविधान खंडपीठाकडे सुनावणी करावी असा युक्तिवाद केला. मराठा आरक्षण हा रोजगार, स्वयंरोजगार आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी दिला आहे. जवळपास 29 राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. देशातील 29 राज्याने 50 टक्के आरक्षण सीमा ओलांडली आहे.

ज्येष्ठ वकील पी. एस. नरसीमान यांनी त्यांचा युक्तिवाद मांडण्यास सुरुवात केली. इंदिरा सहानी यांच्या निर्णयात 50 टक्क्यांची अट आधारहीन आहे. यामुळे 50 टक्के आरक्षण बाबत अडचण काय आहे, असा प्रश्न नरसीमान यांनी उपस्थितीत केला. तर अधिवक्ते चंदेर उदय सिह यांनी 5 न्यायाधिशच्या संविधान खंडपीठाकडे द्यावी अशी विनंती करत राज्यसरकारच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

दरम्यान या सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी 28 ऑगस्टला होईल, असे जाहीर केले.

विनायक मेटेंची प्रतिक्रिया 

संबंधित बातम्या : 

मराठा आरक्षण : तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी

मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली, 1 सप्टेंबरला प्रत्यक्ष सुनावणी