Maratha Reservation Live | मराठा आरक्षण : तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी

मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही.

Maratha Reservation Live | मराठा आरक्षण : तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. आता  मराठा आरक्षणप्रकरणी 27 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे. 27,28 आणि 29 अशी तीन दिवस सुनावणी होईल. 

कोर्टाने वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती न दिल्याने हा मराठा समाज आणि राज्य सरकारला तूर्तास मोठा दिलासा आहे.  व्हिडीओ कॉन्फरन्सने आज सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात झाली.

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.  (Maharashtra Government Maratha Reservation Supreme Court Live Update) राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या अंतरिम आदेशावर सुप्रीम कोर्ट काय आदेश देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण आहे. मात्र मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला तांत्रिक अडचणी येत होते. आजच्या सुनावणीत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी   27, 28, 29 जुलै रोजी वेळ राखीव ठेवला आहे.

Maratha Reservation LIVE UPDATE

  • नियमित सुनावणी | 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी 
  • वेळा राखीव | याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 27, 28, 29 जुलै रोजी वेळ राखीव ठेवला आहे.
  • प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती नाही | वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती नाही, 90 टक्के प्रवेश प्रकिया पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाने सध्यातरी वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया स्थगितीवर कुठलाही निर्णय दिलेला नाही  
  • श्याम दिवाण (वकील) व्हिडीओ कॉन्फरन्सनंतर प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी व्हायला पाहिजे. मराठा आरक्षणामुळे आरक्षणाची सीमा वाढत आहे, ही मोठी अडचण आहे
  • कपिल सिब्बल (सरकारची बाजू) | चार आठवड्यात सुनावणी व्हायला पाहिजे, मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारतर्फे कपिल सिब्बल यांचे सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणे
  • श्याम दिवाण (वकील) मंडल कमिशनचे उदाहरण देत मराठा आरक्षण कायद्यात आहे की नाही याची पडताळणी आवश्यक आहे
  • वकील शिवाजी जाधव मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने घेणे योग्य नाही. मुख्य न्यायधीशांकडे सुनावणी करत असताना याबाबतची कल्पना दिली होती. तर न्यायलयाने विचारले की प्रत्यक्ष न्यायालयाची प्रकिया कशी सुरु होणार, हे कसं सांगणार?
  • पुढील सुनावणी | येत्या 27 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.
  • गुणरत्न सदावर्तेंचा युक्तीवाद – मराठा आरक्षण अंतर्गत उपजिल्हाधिकारी झाले आहेत, इतर आरक्षणावर अन्याय होत आहे
  • मुकुल रोहतगी (सरकारी वकील) – वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया पूर्ण झाली आहे.एक महिन्यात प्रत्यक्ष कोर्टात सुनावणी होऊ शकते
  • पुढच्या आठवड्यात सुनावणी करण्यास सर्वांची तयारी असेल, तर पुढील आठवड्यात सुनावणी होऊ शकते असे न्यायालयाने सांगितले
  • मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात, महाराष्ट्राचे मंत्री अशोक चव्हाण यांचीही हजेरी
  • मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरु
मराठा आरक्षण | कोर्टात कोण काय म्हणालं?
 
🔹सरकारी वकील रोहतगी – वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया पूर्ण झाली आहे
🔹गुणरत्न सदावर्ते – मराठा आरक्षणाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांची निवड, त्याचा अन्य आरक्षणाला फटका
🔹कपिल सिब्बल – 4 आठवड्यात सुनावणी व्हायला पाहिजे.
🔹कोर्ट- सर्वांची तयारीने पुढील आठवड्यात सुनवाणी शक्य

दिग्गज वकील मैदानात

राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण वैध ठरवण्यासाठी तयारी करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायलयात ही याचिका लढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून तज्ज्ञ वकिलांची टीम तयार करण्यात येत आहे. देशाचे दिग्गज वकील कपिल सिब्बल यांची मराठा आरक्षणाचा खटला लढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!

राज्य सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती यापूर्वी केलेली आहे. त्यासोबतच आता कपिल सिब्बल आणि ज्येष्ठ वकील रफीक दादा हे दिग्गज मराठा आरक्षणाचा खटला लढवणार आहेत.

प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 7 जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली होती. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू ठोसपणे मांडली होती. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असे सांगत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देणार, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने मांडली होती.

मराठा आरक्षणाबाबत नेमकी स्थिती काय?

1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.

शैक्षणिक आरक्षण

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.

हेही वाचा : ठाकरे सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षण वाचवावं : देवेंद्र फडणवीस

मराठा आरक्षण ताजा घटनाक्रम

30 नोव्हें 2018 – विधानसभेत मराठा आरक्षणाला मंजुरी
27 जून 2019 – मुंबई हायकोर्टाची आरक्षणावर मोहोर
12 जुलै 2019 – आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासू : सुप्रीम कोर्ट
19 नोव्हेंबर 2019 – 22 जाने 2020 पासून सुनावणी करु : सुप्रीम कोर्ट
5 फेब्रुवारी 2020 – हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार
17 मार्च 2020 – सुप्रीम कोर्ट म्हणाले 7 जुलैपासून सुनावणी करु
10 जून 2020 – मुख्य याचिकेसोबतच मेडिकल-डेंटलच्या याचिकांवर निकाल
7 जुलै 2020 – व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी, न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर निकाल देण्याची सुप्रीम कोर्टाची भूमिका

महाराष्ट्रात 74% आरक्षण

अनुसूचित जाती -13%
अनुसूचित जमाती – 7%
इतर मागासवर्गीय – 19%
विशेष मागासवर्गीय – 2%
विमुक्त जाती- 3%
NT – 2.5%
NT धनगर – 3.5%
VJNT – 2%
मराठा – 12%
आर्थिकदृष्ट्या मागास – 10%

संबंधित बातम्या : 

ठाकरे सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षण वाचवावं : देवेंद्र फडणवीस

व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल शक्य नाही, मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे मत

(Maharashtra Government Maratha Reservation Supreme Court Live Update)

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *