Cabinet Decisions Today : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 सर्वात महत्त्वाचे निर्णय, राज्याला नेमका काय फायदा होणार?

राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. दरम्यान, यावेळी विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेऊन एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

Cabinet Decisions Today : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 सर्वात महत्त्वाचे निर्णय, राज्याला नेमका काय फायदा होणार?
cabinet meeting decisions today
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Nov 17, 2026 | 4:45 PM

Maharashtara Cabinet Meeting Today : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. दरम्यान, यावेळी विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेऊन एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सोबतच नक्षलवाद्यांनी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती घेण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण चार निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय कोणते, या निर्णयांमुळे सामान्यांना काय फायदा होणार, ते जाणून घेऊ या…

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय?

नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना जाहीर करण्यात आली आहे. राज्याच्या गृह विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आलाय.

Loading...

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा

राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ घातलेले बदल लक्षात घेऊन सुधारणा करण्यात येणार आहे. हा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्याचेही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आले. पालघर जिल्ह्याचा आता झोन-1 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. झोन-4 वर्गवारी रद्द आणि विस्तारीकरण नियमातही बदल करण्यात आलाय. राज्य सरकारने वस्त्रोद्योग विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेतलाय.

पालघर जिल्ह्याला आता सत्र न्यायालय

पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना करण्याचाही निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सरकारी वकील कार्यालयांसह अनुषांगिक पदांच्या निर्मितीस यावेळी मंजुरी देण्यात आली. विधि व न्याय विभागाअंतर्गत सरकारने हा निर्णय घेतला.

दरम्यान, आजच्या बैठकीत दुष्काळावरही चर्चा झाली. राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने मदत करता येईल. सोबतच दुष्काळ निवारणावर नेमक्या कोणत्या उपायोजना राबवता येतील, यावरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाली.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us