मराठी न बोलल्यास कारवाई अटळ, 18 ऑगस्टनंतर…टॅक्सी, रिक्षा चालकांसाठी अल्टिमेटम!
प्रताप सरनाईक यांनी पुढे बोलताना मराठी न येणाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार? याविषयी माहिती दिली आहे. आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनाच कारवाई करण्याचे आदेश आहेत, अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

Marathi Compulsory : राज्यात अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांशी किमान संवादापुरती मराठी भाषा बोलावी, यासाठी सरकारने मराठीचे धडे देण्याचे अभियानही राबवले आहे. दरम्यान, अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता. आता ही वेळ संपत आली आहे. त्यामुळेच मराठी न बोलणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर कारवाई होणार का? असे विचारले जात आहे. याच प्रश्नाचे आता परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उत्तर दिले आहे. मराठी भाषा न बोलणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर येत्या 17 ऑगस्टनंतर कारवाई होणे अटळ असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले आहे. तसेच मराठी भाषा शिकण्यासाठी मुदत वाढवून मिळणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते ठाण्यात बोलत होते.
महाराष्ट्र दिन ते 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत
अमराठी भाषकांसाठी शिवसेनाप्रमुख हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा कार्यशाळा अभियान राबवण्यात आले. मराठी साहित्यिक अभियाना अंतर्गत लाखो रिक्षा चालक ,ओला चालक, उंबर चालकांना मराठी भाषा शिकवण्यात आली. मराठी शिकण्यासाठी 105 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. महाराष्ट्र दिन ते 15 ऑगस्टपर्यंत ही मुदत आहे. मुदत संपल्यानंतर 18 ऑगस्ट रोजीपासून कारवाई होणे अटळ आहे, असे यावेळी सरनाईक यांनी सांगितले.
मराठी येत असल्याचे सर्टिफिकेट देण्यात येईल
तसेच कायद्याच्या कक्षामध्ये राहूनच ही कारवाई होईल. महाराष्ट्रामध्ये मराठी यायलाच हवी. राज्य शासनाने मराठी शिकवण्याची जबाबदारी घेतली होती. आम्हाला मराठी भाषेचा अभिमान आहे. मराठी शिकण्यासाठी सरकारने 36 वर्षे वेळ दिलेला आहे. त्यानंतर आता 105 दिवस वेळ दिला. कोकण मराठी साहित्य संघाकडून या रिक्षा चालकांना मराठी येत असल्याचे सर्टिफिकेट देण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
कारवाई नेमकी कशी होणार?
प्रताप सरनाईक यांनी पुढे बोलताना मराठी न येणाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार? याविषयी माहिती दिली आहे. आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनाच कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. परिवहन विभागाच्या कायद्यामध्ये दिलं असेल त्या पद्धतीने कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.