BMC ELECTION : शिंदे सरकारची नवी खेळी, पालिका निवडणुकीआधीच स्वीकृत नगरसेवक…

प्रातिनिधिक फोटो

महेश पवार, Tv9 मराठी, मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात (Maharashtra) सध्या शिवसेनेच्या (Shiv Sena) दोन गटांमधील वाद बघायला मिळतोय. दोन्ही गटांकडून शिवसेनेचं नाव आणि पक्षावर दावा केला जातोय. दोन्ही गटाच्या नेत्यांपासून स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष बघायला मिळतोय. हा संघर्ष आता कायदेशीर देखील बनलाय. कारण केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Commission) आणि सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) या विषयी सुनावणी सुरु आहे. ही सुनावणी सुरु असताना शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाला वारंवार धक्क्यावर धक्के देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. ठाकरे गटाचे शेकडो कार्यकर्ते शिंदे गटात सामील केले जात आहेत. मोठमोठ्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्याकडे वळवण्याचं काम शिंदे गटाकडून केलं जात आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान ठाकरे गटाला आणखी एक झटका देणारा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Government) घेतला आहे.

राज्यातील मोठमोठ्या शहरांमध्ये महापालिका निवडणुकीचं बिगूल वाजणार आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली सारख्या अनेक मोठ्या शहरांचा समावेश आहे. सध्या या महापालिकांमध्ये प्रशासन कारभार पाहत आहे.

जोपर्यंत निवडणुकीचं बिगूल वाजत नाही आणि निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संबंधित महापालिकांमध्ये प्रशासनच कारभार पाहील. पण ही निवडणूक नेमकी कधी लागेल याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. त्याचपार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय.

महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमका निर्णय काय?

मुंबई महानगरपालिका अधनियमाच्या कलम 5(1)(ब) मध्ये 10 नामनिर्देशित सदस्य आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब) मध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा 10 पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5(1)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5(2)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या 5 आहे. पण आता तिच संख्या 10 अशी होणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळातील हा निर्णय ठाकरे गटाला आणि महाविकास आघाडीला धक्का देणारा असल्याचं मानलं जात आहे.

राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते.

अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.