मुंबई शहरातली नालेसफाई अजुन गाळातच; पालिकेकडून ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस;आणखी एका कंत्राटदाराची नेमणूक

मुंबई शहरातली नालेसफाई अजुन गाळातच

मुंबईः मुंबई शहर भागातील नालेसफाई (Mumai City Nalesafai) 15 मे पर्यंत 50 टक्के पूर्ण होणं गरजेचे होते मात्र, वेळेत हे काम पूर्ण झाले नसल्यामुळे महानगरपालिकेनं (Mumbai Municipal Corporation) ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस (Show cause notice to the contractor) बजावली आहे. त्यामुळे शहर भागासाठी आणखी एक कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. मनदीप एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराने पावसाळ्याआधी हे काम वेळेत पूर्ण केले नसल्यामुळे पालिकेने शहर भागातील नालेसफाई करता आणखी एक कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. नालेसफाई झाली नसल्यामुळे आता पावसाळ्यात नाल्याची समस्या वाढणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

पावसाळ्याआधीच मुंबई महानगरपालिका नालेसफाई करण्याच्या कामात गुंतलेली असते, कारण वेळेत नालेसफाई झाली नाही तर पावसाळ्यात त्याची मोठी किंमत मोजावी लागत असते. त्यामुळे मुंबई शहर भागातील नालेसफाई 15 मेपर्यंत 50 टक्के पूर्ण होणं गरजेचं होते, मात्र हे काम आता वेळेत पूर्ण झाले नसल्याने पालिकेकडून कठोर पाऊल उचलत ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शहर भागासाठी आणखी एक कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे.

वेळेत काम केले नाही

महानगरपालिकेने नालेसफाईचे काम ज्या कंत्राटदाराला दिले होते, त्याने वेळेत काम केले नसल्यामुळेच आता दुसरा कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सध्याचा कंत्राटदार 50 टक्के काम पूर्ण करणार असून आणि दुसर्‍या ठेकेदाराने 31 मेपूर्वी उर्वरित 25 टक्के काम पूर्ण करणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मुंबईत कोणत्या भागात किती नालेसफाई

मुंबईतील नालेसफाई पावसाळ्यापूर्वी साफ करण्यासाठी प्रशासन विविध पातळीवर प्रयत्न करत असते, त्यामुळे आताही नालेसफाईची कामं करण्यात आली असली तरी ती कोणत्या भागात किती पूर्ण झाली आहेत, तेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आली आहे. तर पूर्व उपनगरात 62 टक्के तर पश्चिम उपनगरात ६८ टक्के गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तर मुंबई शहर भागात केवळ ४० टक्के गाळ काढण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

उर्वरित काम स्वत:च्या जबाबदारीवर

वेळेत काम पूर्णन करणाऱ्या कंत्राटदाराला पालिकेनं ठेका संपुष्टात आणणे, उर्वरित काम स्वत:च्या जबाबदारीवर व खर्चावर करणे, तसेच नोंदणी रद्द करणे, काळ्या यादीत टाकणे यासारख्या कारवाई का करू नयेत, याबाबत संबंधित सात दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश पालिकेकडून देण्यात आले आहेत.