राणा दांपत्यांविरोधात राजद्रोहाचे कलम लागले; तुम्हाला माहितीय का राजद्रोह लागला तर ‘जन्मठेपही’ होऊ शकते
राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यासाठी तीन वर्षांपासून जन्मठेप आणि दंड अशा प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली आहे.
मुंबईः राज्याचे राजकारण सध्या आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजत आहे, आरोप-प्रत्यारोपांचे खेळ चालू असतानाच राज ठाकरे (Raj Thackrey) यांना मस्जिदीवर असलेले भोंगे आणि हनुमान चालीसा हे प्रकरण उखरुन काढले. त्यानंतर राज्यात भोंगे आणि हनुमान चालीसा या प्रकरणांनी उचल खाल्ली. हे प्रकरण चालू असतानाच अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि त्यांचे पती रवी राणा (Ravee Rana) यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान देत मुख्यमंत्र्यांच्या घरात जाऊन हनुमान चालीसा म्हणणार असा हट्ट धरत, राणा दांपत्यांनी गनिमा काव्याने मुंबईत इंट्री केली आणि पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले.
सामाजिक परिस्थिती हाताबाहेह जाऊ नये यासाठी पोलिसांनी राणा दांपत्याला रविवारी रात्री ताब्यात घेतले. त्यानंतर सोमवारी न्यायालयात नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्यावर राजद्रोहाची कलमे लावण्यात आली असल्याची माहिती सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितले. त्यानंतर राणा दांपत्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. जो राजद्रोहाचा गुन्हा राणा दांपत्यावर नोंद करण्यात आला आहे, राजद्रोह हा कायदा तेवढाच कडकही आणि गुन्हा सिद्ध झाला नाही म्हणून त्यातून सुटणारेही काही कमी नाहीत. तो कायदा नेमका काय आहे, आणि त्याची शिक्षा काय आहे हेच आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
‘या’ कायद्याला आव्हान
राजद्रोहाच्या कायद्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा याचिका दाखल झाल्या आहेत. दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. तसे, नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या आकडेवारीनुसारही सध्या अशा या प्रकरणांची अधिक नोंद घेतली गेली आहे.
राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ मात्र…
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत अधिक लक्ष दिले गेल्यास 1970 ते 2021 पर्यंत या घटनेच्या कलम 14, 19 आणि 21 चे उल्लंघन म्हणून लागू असलेली तरतूद रद्द केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. या संदर्भात, याचिकेत NCRB डेटाचा संदर्भही देण्यात आला आहे. त्यानुसार, 2016 ते 2019 पर्यंत राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र न्यायालयात दोषी म्हणून सिद्ध करण्याचे प्रमाण अगदीच कमी आहे, तेही अगदी 3.3 टक्के एवढेच.
राजद्रोहासाठी जन्मठेपही होऊ शकते
“राजद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेपासून दंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्रिस्तरीय वर्गीकरण, कोणत्याही विधायी मार्गदर्शनाशिवाय, न्यायाधीशांना बेलगाम विवेकबुद्धी प्रदान करण्यासारखीच ही गोष्ट आहे असं मतही व्यक्त होत असते. त्यामुळे हा कायदा म्हणजे कलम 14 चे उल्लंघन ठरते असेही मत व्यक्त केले जाते.”
कसोटीवर हा कायदा उतरत नाही
या कायद्याविषयी असाही युक्तीवाद केला जातो की, भाषण स्वातंत्र्यावरील बंदीच्या रूपात राजद्रोह हा घटनात्मकता, आवश्यकता आणि समान पातळीवरच्या कसोटीवर हा कायदा उतरत नाही. द्वेष, नाराजी, अविश्वास याद्वारे नेमका मुद्दा सांगण्यासाठी असमर्थता दाखवण्यात येतो असल्याचेही म्हटले आहे.
प्रश्न का उद्भवतात
देशद्रोह अथवा राजद्रोह कायद्याबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात. अलीकडच्या काळात मनमानीपणे लिहिणे, बोलणे आणि अथवा सोशल मीडियावर व्यक्त होणे यासाठीही देशद्रोह किंवा राजद्रोहाची कलमे लावली जातात. मात्र, यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली आहे.
राजद्रोहाचा कायदा काय आहे?
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A नुसार, जेव्हा कोणतीही व्यक्ती शब्द, चिन्हे किंवा दृश्‍यमान प्रतिपादन बोलून किंवा लिखित किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने द्वेष, अवमान किंवा भारतातील कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारविरुद्ध असंतोष भडकावण्याचा प्रयत्न करते. तेव्हा या प्रकारचा आरोप केला जातो, आणि तो आरोप असतो देशद्रोहाचा किंवा राजद्रोहाचा.
शिक्षा किती आहे
राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यासाठी तीन वर्षांपासून जन्मठेप आणि दंड अशा प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली आहे.
इतक्या वर्षाच दोघेच का दोषी
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 2015 मध्ये 30, 2016 मध्ये 35, 2017 मध्ये 51, 2018 मध्ये 70 आणि 2019 मध्ये 93 असे राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले. 2019 मध्ये देशात 93 देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले, तर 96 जणांना अटक करण्यात आली. या 96 जणांपैकी 76 आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 29 जण निर्दोष सुटले. या सर्व आरोपींपैकी केवळ दोघांनाच न्यायालयाने दोषी ठरवण्यात आले आहे. 2018 मध्ये राजद्रोहाच्या आरोपाखाली 56 जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी 46 जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यापैकी केवळ 2 जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले. त्याचप्रमाणे 2017 मध्ये देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या 228 जणांपैकी 160 जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी केवळ 4 जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.
हा कायदा अस्पष्ट आहे का?
बहुतेक कायदेतज्ज्ञ आणि वकिलांचे म्हणणे आहे की, जर फौजदारी कायद्यातील एक कलम अस्पष्ट असेल, तर लोकांना त्या कलमाखाली कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. आणि जर गुन्हा दाखल झाला, कलम लावले गेले तर त्यांना जन्मठेपेची शिक्षाही होऊ शकते.
‘या’ अंतर्गत महात्मा गांधींनाही झाली होती शिक्षा
भारतात या कायद्यामुळे ज्यांना शिक्षा झाली त्यामध्ये महात्मा गांधी यांचाही समावेश होता. यामुळे आणखी अनेक क्रांतिकारक आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना शिक्षा झाली होती. असा हा ब्रिटीशकालीन कायदा चालू ठेवणे हा गैर असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
कोणत्या प्रकरणात लागू शकतो कायदा
कायदा आयोगाने म्हटले आहे की “अशा मतांमध्ये वापरलेली अभिव्यक्ती काहींना कठोर आणि अप्रिय असू शकते” परंतु अशा गोष्टींना राजद्रोह किंवा देशद्रोह म्हणता येणार नाही. कायदा आयोगाने असेही म्हटले आहे की, “जेथे कोणत्याही कृत्यामागील हेतू सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे किंवा हिंसाचार आणि बेकायदेशीर मार्गांनी सरकार उलथून टाकणे असेल अशा प्रकरणांमध्येच कलम 124A लागू केले जावे.”
बेजबाबदार वक्तव्यास राजद्रोह म्हणता येणार नाही
या सल्ला पत्रात, कायदा आयोगाने म्हटले आहे की, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या प्रत्येक बेजबाबदार वापरास राजद्रोह किंवा देशद्रोह म्हणता येणार नाही.” त्याचबरोबर तत्कालीन सरकारच्या धोरणांशी सुसंगत नसलेली मते मांडल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीवर देशद्रोहाच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करू नये, असेही त्यात म्हटले आहे.
ब्रिटन आणि वसाहतींमध्ये हा कायदा संपुष्टात आला आहे
राजद्रोह किंवा देशद्रोह अशा प्रकारचे कायदे युनायटेड किंग्डमने दहा वर्षांपूर्वी रद्द केले आहेत. तसेच, आता स्वतंत्र झालेल्या ब्रिटनच्या अधिपत्याखालील वसाहतींमध्येही हे कायदे रद्द करण्यात आल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.
उज्ज्वल निकम म्हणतात…
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा व त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्या राजद्रोहाचा आरोप लावण्यात आला आहे, या संदर्भात राज्याचे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी कायदेशीर भूमिका मांडली आहे. राणा दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात आले होते, यावेळी सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा आरोप असल्याचे न्यायालयाला सांगितले, याच मुद्यावर विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, राणा दाम्पत्याने राजद्रोह होईल, अशी कोणती कृती केली? याचे पुरावे पोलिसांना न्यायालयाकडे द्यावे लागतील, त्यानंतर न्यायालय ते पुरावे पडताळून पाहील, त्यानंतरच राणा दाम्पत्य राजद्रोहाच्या कलमाखाली आरोपी आहेत किंवा नाही हे सिद्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले. हा आरोप सिद्ध झाला तर राणा दाम्पत्याला तीन वर्षांची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असे ते म्हणाले.
म्हणून शिक्षा करण्याची तरतूद
दरम्यान, ब्रिटिशांनी राजद्रोहाचं कलम अस्तित्वात आणलं होतं, कोणत्याही व्यक्तीने सरकार विरुद्ध वक्तव्य करून सरकारची बदनामी किंवा सरकारला आव्हान होईल, अशा प्रकारची भूमिका घेतली तर त्याला राजद्रोहाच्या कलमाखाली शिक्षा करण्याची तरतूद होती, त्यानंतर हे कलम अस्तित्वात असावं का, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी आपले मत मांडले आहे, परंतु आज देखील हे कलम कायद्यात समाविष्ट आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे, असे उज्वल निकम म्हणाले.
संबंधित बातम्या