महाराष्ट्र सरकार त्या शेतकऱ्यांना ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकणार, महायुती सरकारने का घेतला निर्णय?
पूर्वी सरकार एक रुपयात पिक विमा योजना राबवत होती. या योजनेनुसार राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार प्रीमियमची पूर्ण रक्कम भरत होते. परंतु यावर्षापासून त्यात बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना स्वत: आपले प्रीमियम भरावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पिक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्या आणि खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्यात येणार आहे. यापूर्वी ही कारवाई मध्यस्थ आणि सेवा देणाऱ्यांवर केली जात होती. परंतु आता पिक विमा योजनेची खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही अशी कारवाई करण्यात येणार आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सन 2024 मध्ये 4000 पेक्षा जास्त खोटी कागदपत्रे विमा योजनेसाठी दिले होते. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
फसवणूक करणारे लाभ घेऊ शकणार नाही
अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने मध्यस्थ आणि सेवा प्रदान करणाऱ्या संस्थेसोबत शेतकऱ्यांनाही काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिक विमा योजनेचे लाभ घेण्यासाठी खोटी कागदपत्रे देणाऱ्यांवर ही कारवाई केली जाणार आहे. एकदा काळ्या यादीत टाकल्यानंतर शेतकरी काही वर्ष पिक विमा योजनेचा फायदा घेऊ शकणार नाही.
यापूर्वी अशी होती पद्धत
सरकारने म्हटले आहे की, सन 2024 मध्ये पिक विमा योजनेसाठी 4000 पेक्षा जास्त खोटे प्रस्ताव आले होते. त्यानंतर सरकारने अनेक कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) विरोधात कायदेशीर कारवाई केली. तसेच बीड, नांदेड, परभणी, पुणे, लातूर आणि जालना जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल केले. यापूर्वी ही कारवाई मध्यस्थ आणि सीएससी केंद्रांवर होत होती. परंतु आता त्या शेतकऱ्यांनाही ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे, ज्यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केली आहे.
सरकारने योजनेत केला असा बदल
राज्य कृषी विभागच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पूर्वी सरकार एक रुपयात पिक विमा योजना राबवत होती. या योजनेनुसार राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार प्रीमियमची पूर्ण रक्कम भरत होते. त्यात घोटाळा होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या. परंतु यावर्षापासून त्यात बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना स्वत: आपले प्रीमियम भरावे लागणार आहे. योजनेचा कोणताही गैरफायदा घेतला जाऊ नये, यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, खऱ्या दाव्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी सरकार बांधील आहे.
