मविआने खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षणाच्या जागा मागासवर्गीय उमेदवारांना विकल्या, मराठा क्रांती मोर्चाचा आरोप
प्रशासनाने मराठा आरक्षण घालवले आहेच पण आता खुल्या प्रवर्गातील जागा देखील विकायला काढल्या आहेत असा संशय आहे आणि हे सत्य असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने प्रति जागा त्यांचा दर सांगावा, असा सवालही मराठा क्रांती मोर्चाने विचारला आहे.
मुंबई : पीएसआय, राज्यसेवा, कृषीसह 2017 च्या विविध पदासाठी समांतर आरक्षणमधील अन्यायग्रस्त महिला व खेळाडू यांच्या शासकीय सेवेतील समावेशाबाबत विषय प्रलंबित असताना प्रशासनातील जातीवादी लोकांकडून राज्यातील विविध नोकर भरतीमध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने समांतर आरक्षण निवड प्रक्रिया राबवली जात आहे. मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील महिला व समांतर आरक्षण अंतर्गत येणाऱ्या सर्व घटकांवर अन्याय करून प्रशासनात विशिष्ट जाती-जमातीच्या लोकांच्या नियुक्त्या करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने केला आहे.
बेकायदेशीर आणि चुकीची निवड प्रक्रिया राबवली गेली
समांतर आरक्षण संदर्भात आम्ही शासनास वारंवार निवेदन सादर केली आहेत. त्यानुसार शासनाने अभ्यासगट स्थापन केलेला असला तरी त्याबाबत कोणत्याही प्रकारे विचार विनिमय न करता प्रशासन राबवत असलेल्या निवड प्रक्रिया विविध न्याय निवाडे व निर्णयाच्या विरुद्ध व बेकायदेशीर असल्याचे संदर्भ विविध मंत्र्याना दिले आहेत व मुंबई पोलीस प्रशासनाला देखील दिले आहेत. प्रशासनाकडून जाहिरातीमध्ये नमूद सूचनांचे आणि धोरणाचे पालन करण्यात येत नाही. 19/12/2018 च्या शासन निर्णयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात आल्याने पूर्वीच शेकडो महिलांचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे. 13/08/2014 चे परिपत्रक आणि 19/12/2018 च्या शुद्धीपत्रकाची निवड प्रक्रिया एकच आहे ( जी inter-se-merit नुसार राबवून प्रत्येक प्रवर्गाची स्वतंत्र यादी बनवली जाते ) असे असताना हेतूपूर्वक वेगळी, बेकायदेशीर आणि चुकीची निवड प्रक्रिया राबवली गेली आहे, यामागे काही आर्थिक तडजोडी आहेत का याचा तपास झाला पाहिजे, अशी मागणीही यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे.
इंद्रा सहानी निकालासह विविध न्याय निर्णयात नमूद सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा 50% निश्चित करण्यात आलेली असताना,16(4) मधून लाभ घेणाऱ्या महिला व खेळाडू यांना खुल्या प्रवर्गातून अर्ज, दावा आणि स्पर्धा करणाऱ्या महिला व खेळाडू यांच्या जागेवर निवडण्यात आलेले आहे. जे पूर्णता चुकीचे व बेकायदेशीर आहे. चारुशीला चौधरी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन निकालात जी मागासमार्गीय महिला आरक्षणाचे लाभ न घेता खुल्या प्रवर्गातून अर्ज दावा आणि स्पर्धा करेल अशी महिला खुल्या प्रवर्गातून निवडीस पात्र असेल. अर्ज करताना दावा केल्यानंतर प्रवर्ग बदलता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही.
सौरव यादव विरुद्ध उतर प्रदेश हा निकाल प्रचलित निवड प्रक्रिया राबवून रिक्त पदांवर योग्य महिला उमेदवार उपलब्ध नसल्याने रिक्त पदांवर 30% महिला आरक्षणाची तरतूद पूर्ण करण्यासाठी दिलेली सूट असून तो निकाल या केससाठी लागू असणार नाही. Own merit ही गुण आधारित प्रक्रिया नसून स्पर्धात्मक प्रक्रिया आहे. जे अमागासवर्गीय व मागासवर्गीय खुल्या प्रवर्गातून खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या सर्व निकषाचे पालन करुन आरक्षणाचे लाभ न घेता अर्ज, दावा आणि स्पर्धा करुन गुणवत्ता सिद्ध करतील असेच उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून निवडीस पात्र ठरतात.
मराठा क्रांती मोर्चाची मंगळवारी पत्रकार परिषद
बेकायदेशीर राबवलेल्या निवड प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक उलाढाली झाल्याची शक्यता नाकारता येत आहे. प्रशासनाने मराठा आरक्षण घालवले आहेच पण आता खुल्या प्रवर्गातील जागा देखील विकायला काढल्या आहेत असा संशय आहे आणि हे सत्य असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने प्रति जागा त्यांचा दर सांगावा, असा सवालही मराठा क्रांती मोर्चाने विचारला आहे. मराठा विरोधी महाविकास आघाडी सरकारच्या या मोगली हुकूमशाही विरोधात मराठा क्रांती मोर्चाची पत्रकार परिषद मंगळवारी मुंबई येथे होणार आहे. (Maratha Kranti Morcha targets Mahavikas Aghadi from reservation of open category women)
इतर बातम्या
omicron : ओमिक्रॉनला रोखण्यासाठी जे करता येईल ते करणार, नियम पाळा, राजेश टोपेंचं आवाहन