Maratha Reservation : संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांना कोणत्या 5 महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या? वाचा सविस्तर

खासदार संभाजीराजे छत्रपती

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी संभाजीराजे छत्रपती यांनी सरकारसमोर 3 कायदेशीर पर्याय सांगितले आहेत. या पर्यायांवर काम करण्याचं आवाहनही त्यांनी सरकारला यावेळी केलंय. त्याचबरोबर मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्र्यांना 5 महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्याचंही यावेळी संभाजीराजे म्हणाले. या 5 गोष्टी मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे. त्या तुम्ही करा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केल्याचंही संभाजीराजेंनी यावेळी सांगितलं. (Sambhaji Raje told 5 important points to the CM Uddhav Thackeray)

संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांना कोणत्या 5 गोष्टी सांगितल्या?

1. मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या : 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत नियुक्त्या झाल्यात त्यांना रुजू करुन घ्या हे सांगितलं, मग राज्य सरकार थांबलंय का? लोकांच्या भावनांशी का खेळताय? गरिब मराठ्यांना न्याय द्या.

2. सारथी संस्था : शाहू महाराजांच्या नावाने सारथी संस्था उभी केली, मात्र त्याची अवस्था काय आहे? सारथीला स्वायत्तता दिली तर आरक्षणापेक्षाही उत्तम ठरेल. माझं हे मोठं वक्तव्य आहे. सारथीला चालना मिळाली तर समाज बदलेल. सारथीचं अध्यक्षपद मला अजिबात नको. सारथीला 1 हजार कोटी द्या. कोव्हिड काळात पैसा नाही म्हणता, पण आम्ही प्लॅन करु. आता 50 कोटी दिले तर त्यामध्ये आम्ही काय प्लॅन करु? पैसे द्यायचे नसतील तर ती सारथी संस्था बंद करा. शाहू महाराजांच्या नावे अशी संस्था नको.

3. अण्णासाहेब महामंडळ : या महामंडळातून गरीब मराठ्यांना उद्योग उभं करुन देऊ शकता. दहा लाखाचं लिमिट आहे. मात्र ही मर्यादा 25 लाख करा. कर्ज काढायला गेल्यावर जमीन मॉर्गेज मागतात, मात्र जमिनीच नाहीत तर देणार काय?

4. वसतीगृह : प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभा करा. ते तुमच्या हातात आहे, ते करा.

5. ओबीसींच्या सवलती द्या : 70 टक्के गरीब मराठा समाज आहे. मी शाहूंचा वंशज आहे. गरिबांवर अन्याय होऊ देणार नाही. ज्या सवलती शिक्षणामध्ये ओबीसींना मिळतात, त्या गरीब मराठ्यांनाही द्या.

मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजेंची 3 पर्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता संभाजीराजे छत्रपती मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी आज राज्य सरकारसमोर तीन कायदेशी पर्याय ठेवले आहेत. यातील 2 पर्याय हे राज्याच्या अधिकारात येतात. तर तिसरा पर्याय केंद्र सरकारकडे जातो. या 3 कायदेशीर पर्यायांवर सरकारने काम करावं, आग्रही मागणी संभाजीराजे यांनी केली आहे.

1. Review Petition (रिव्ह्यू पिटीशन)

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करावी, असा पर्याय संभाजीराजे यांनी ठाकरे सरकारला दिलाय. ही रिवह्यू पिटीशन फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी नाही तर ती फुलप्रुफ हवी, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी केलीय.

2. Curative Petition (क्युरिटीव्ह पिटीशन)

राज्य सरकारने रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली आणि ती टीकली नाही, तर राज्य सरकारपुढे अजून एक पर्याय आहे. तो पर्याय म्हणजे क्युरिटीव्ह पिटीशन. हा पर्याय कठीण आणि शेवटचा पर्याय आहे. त्यासाठी खूप तयारी करावी लागते. वरील दोन पर्याय राज्य सरकारच्या अधिकारात आहेत.

3. केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा

342 (A) अंतर्गत राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो. हा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकतो. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील. पण राज्यपालांना फक्त भेटून किंवा पत्र देऊन काही होणार नाहीत. त्यासाठी सर्व डाटा गोळा करावा लागेल. यात 2-4 महिने जातील. वेळप्रसंगी जस्टीस गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटींवर अभ्यास करावा लागेल.

संबंधित बातम्या :

ओबीसींमध्ये नवे प्रवर्ग शक्य आहे का?, ठाकरे, पवार, फडणवीस, चव्हाणांनी सांगावं; खासदार संभाजी छत्रपतींचं आवाहन

Sambhajiraje Chhatrapati : “6 जूनपर्यंत अल्टिमेटम, अन्यथा रायगडावरून आंदोलन करणार अन् मी स्वत: आंदोलनात उतरणार”

Sambhaji Raje told 5 important points to the CM Uddhav Thackeray