मनसे नेते निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीला, नेमकं कारण काय?

मनसे नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने आज राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. याबाबत मनसेच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पत्रक दिलं आहे. या पत्रकमध्ये सविस्तर मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

मनसे नेते निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीला, नेमकं कारण काय?
| Updated on: Feb 20, 2024 | 7:33 PM

निवृत्ती बाबर, Tv9 प्रतिनिधी, मुंबई | 20 फेब्रुवारी 2024 : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने आज राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. मनसेच्या शिष्टमंडळाने अचानक निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पण या भेटीमागचं कारण समोर आलं आहे. शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामात न लावण्याची मागणी मनसे नेत्यांनी यावेळी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. याबाबत मनसेच्या शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पत्रकदेखील दिलं. मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांना भेटून निवेदन दिलं. यावेळी मनसे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई आणि इतर नेते उपस्थित आहेत. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर मनसे नेते अमित ठाकरे आणि नितीन सरदेसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली.

“काही पालक काल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना भेटायला आले होते. निवडणुकीच्या कामासाठी 4000 शिक्षक हे काढून घेतले आहेत. निवडणुकीच्या कामामुळे शिक्षक व्यस्त आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. याविषयी आम्ही मुख्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायला आलो होतो. यावेळी आम्ही त्यांना काही पर्याय देखील आम्ही सुचवले. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचं मत आहे की, सध्या स्टाफ कमी असल्यामुळे आम्ही शिक्षकांना घेतलं आहे”, असं अमित ठाकरे यांनी सांगितलं.

“राज ठाकरे यांनीदेखील काल सांगितलं की तुमच्याकडे पाच वर्ष असतात. तुम्हाला अधिकाऱ्यांना शिकवता येत नाही का? त्यांना हा विषय पटला आहे आणि ते पालिका आयुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांशी देखील बोलणार आहेत. आम्ही आज निवेदन दिलं आहे. तर शिक्षकांना त्यांच्याकडून दिलासा मिळेल किंवा आमच्याकडून दिलासा मिळेल”, अशी प्रतिक्रिया अमित ठाकरे यांनी दिली.

‘शिक्षक वर्षभर तिकडे काम करणार का?’

मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली. “यासंदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत की या शिक्षकांना तीन दिवस प्रशिक्षणाचे आणि दोन दिवस निवडणुकीचे असे पाच दिवस घ्यावे. मात्र असे असून पालिका अधिकारी त्यांना ड्युटीवर बोलावत आहेत. आता 3 महिने लोकसभा, 3 महिने विधानसभा आणि नंतर महापालिका निवडणुका लागल्या. तर हे शिक्षक वर्षभर तिकडे काम करणार का?”, असा सवाल नितीन सरदेसाई यांनी केला.

एक शिक्षक 200 मुलांना शिकवतो, जर असेच चालू राहिले तर पालिका शाळेत शिक्षकच राहणार नाहीत. हा मुद्दा त्यांना पटला आहे. आता ते काय करतात ते बघू. नाहीतर आम्ही आहोतच. हा विशेष प्रश्न मुंबईतला आहे, इतर ठिकाणी त्यांना सरकारी कर्मचारी उपलब्ध असतात, अशी प्रतिक्रिया नितीन सरदेसाई यांनी दिली.