VIDEO: हिंमत असेल तर अविश्वास ठराव आणाच, तुमच्यासोबत कोण ते तरी कळेल?; नवाब मलिकांचा टोला

हिंमत असेल तर भाजपने महाविकास आघाडी विरोधात अविश्वास ठराव आणावाच. म्हणजे भाजपसोबत नेमकं कोण आहे ते तरी कळेल, असा खोचक टोला राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.

VIDEO: हिंमत असेल तर अविश्वास ठराव आणाच, तुमच्यासोबत कोण ते तरी कळेल?; नवाब मलिकांचा टोला
nawab malik
| Edited By: | Updated on: Dec 23, 2021 | 5:51 PM

मुंबई: हिंमत असेल तर भाजपने महाविकास आघाडी विरोधात अविश्वास ठराव आणावाच. म्हणजे भाजपसोबत नेमकं कोण आहे ते तरी कळेल, असा खोचक टोला राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अविश्वास ठरावाबाबतचं भाष्य केलं होतं. त्यावरून नवाब मलिक यांनी हा टोला लगावला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे बहुमताचे सरकार आहे त्यामुळे हिंमत असेल तर भाजपने सरकारवर अविश्वास ठराव आणावा म्हणजे त्यांना आधी किती आणि आता किती सोबत आहे हे समजेल, असा टोला मलिक यांनी लगावला आहे.

मग खासदारांना विवेकबुद्धी नाही का?

दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक पारदर्शक पध्दतीने होत असेल तर भाजपने त्याचा स्वीकार करावा. विधानसभा अध्यक्षपदाचे बहुमत आमच्या सरकारकडे आहे. विवेक बुद्धीने मतदान झाले पाहिजे असे भाजपच बोलत असेल तर संसदेत उघडपणे मतदान केले जाते. मग त्या खासदारांना विवेकबुद्धी नाही का? असा खोचक सवालही त्यांनी केला.

काय म्हणाले होते चंद्रकांत पाटील?

ओबीसी आरक्षणावरून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विरोधकांवर टीका केली होती. त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी पलटवार करताना हे विधान केलं होतं. राज्यातील प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारनेच सोडवायचा असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने राजीनामा देऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी, असं आव्हान त्यांनी अशोक चव्हाणांना दिलं होतं. ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावण्यास राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची ढिलाई आणि बेपर्वाई कारणीभूत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणे व त्यासाठी मुळात एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. असं असताना त्यासाठी महाविकास आघाडीने अजूनही काही प्रभावी पावले टाकलेली नाहीत. मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही आघाडी सरकारने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केला असता तर आतापर्यंत हा प्रश्न सुटला असता. पण आपण काहीही करायचे नाही आणि प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलायची असे आघाडी सरकारचे धोरण आहे, अशी टीकाही पाटील यांनी केली होती.

 

संबंधित बातम्या:

शाळेची फी भरलेल्यांना हिरवे कार्ड, अन्यथा रेड कार्ड, विद्यार्थ्यांत चक्क भेदभाव? औरंगाबादच्या जैन इंटरनॅशनल स्कूलचा प्रताप

धर्मेंद्रंना सोशल मीडियावर मागावी लागली चाहत्यांची माफी! जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय?

माझा बाप काढून आव्हाडांना काय मिळणार?; चंद्रकांत पाटलांचा पलटवार