MPSC करणाऱ्यांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने दिली गोड बातमी: सरकार आयोगाला ‘या’ निर्णयाबाबत विनंती करणार

मुंबईः गेल्या काही दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षा (MPSC) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून विविध मागण्यांसाठी अनेकदा आंदोलने करण्यात आली आहेत. स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नव्या अभ्यासक्रम लगेच लागू करू नये अशी मागणी केली होती. त्याबाबत अनेक विद्यार्थ्यांनी मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. त्यामुळे आता नवा अभ्यासक्रम 2022 लागू करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे एमपीएसीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितली. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

तर शंभूराज देसाई यांनी ज्या प्रमाणे स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिल्यानंतर त्यांनी प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांच्याविषयी बोलताना सांगितले की, आमदार बच्चू कडू हे आमचे चांगले मित्र आहेत.

तसेच शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये आता कोणत्याही प्रकारचीअस्थिरता बिलकुल नाही असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या गोष्टीची कल्पना बच्चू कडू यांनादेखील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शंभूराज देसाई यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, शिंदे-फडणवीस सरकार बहुमतात आहे. त्यामुळे सरकारची परिस्थितीही भक्कम आहे. तसेच आम्ही सर्व एक असून राज्याची परिस्थिती ही स्थिर सरकारची असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मंत्री शंभूराज देसाई यांनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्यावरही जोरदार टीका केली. संजय राऊत यांना आम्ही वेळोवेळी सांगितलेला आहे की जे वक्तव्य करतात ती वक्तव्यं काही काळाने त्यांच्या लक्षात राहत नाही. ज्यावेळेला आम्ही उठाव केला होता त्यावेळेस संजय राऊत यांनी आमच्यावर काही वाक्यं वापरली होती.

गटारातलं पाणी, प्रेत म्हटली, गुवाहाटीवरून जिवंत येणार नाहीत असंही विधान त्यांनी केले होते.तसेच आमच्यासोबत असलेल्या महिलांच्या बाबतीत अर्वाच्य भाषेत त्यांनी विधानं केली होती, तर एवढेच नाही तर आमचे पुतळे जाळा, आमच्या घरांवरून दगडं मारा अशा प्रकारचे वक्तव्य ठाकरे सेनेकडून त्यावेळेस करण्यात आली होती.

त्यामुळे त्यावेळचा अनुभव आणि त्यावेळची वस्तुस्थिती आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे लेखी स्वरुपात मांडलेली आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.