शिंदे गट भाजपमध्ये जाऊ शकतो का?; उद्धव ठाकरे यांचा दावा ज्यामुळे शिंदे गटाच्या पायाखालची वाळूच सरकेल
शिंदे गटाच्या पक्षाकडे घटनाच नाहीये. आमच्या पक्षाची एवढ्या वर्षापासून घटना आहे. घटनेनुसार आम्ही काम करत आहोत. त्यानुसारच आमच्या निवडणुका होतात. घटनेनुसारच आम्ही तिकीटही देत असतो.
मुंबई: शिवसेना कुणाची? पक्षाचं चिन्हं कुणाला मिळणार? यावर निवडणूक आयोगात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी होणार आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हं ठाकरे गटाला मिळाल्यास शिंदे गटाचं काय होणार? असा सवाल केला जात आहे. पक्षाचं नाव आणि चिन्हं हातून गेल्या शिंदे गट भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतो किंवा मनसेत प्रवेश करू शकतो, असं सांगितलं जातं. काहींच्या मते शिंदे गट बाळासाहेबांची शिवसेना हेच नाव घेऊन राज्यात सक्रिय राहू शकतो. पण माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक अजब दावा केला आहे. तो म्हणजे शिंदे गटाचा भाजपमध्ये समाील होण्याचा पर्याय संपुष्टात आला आहे, असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
आमच्या घटनेत प्रमुख नेता हे पदच नाही. शिंदे गट भाजपमध्ये जाऊ शकत होते. आता ते भाजपमध्ये जाऊ शकणार नाही. कारण त्यांनी कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे. भाजपनेही त्यांना मधल्यामध्ये लटकून ठेवलं आहे, असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला.
भाजप संपला असता का?
आमच्या बाजूत कुठेही खोट नाही. निवडून आलेले सदस्य जिकडे जातील तिकडे पक्ष जात नाही. एक सदस्य गेला म्हणजे पक्ष गेला असं नाही. एकेकाळी भाजपचे दोनच खासदार होते. ते काँग्रेसमध्ये गेले असते तर भाजप संपला असता का? असा सवाल त्यांनी केला.
वेळकाढूपणा सुरू
शिंदे गटाच्या पक्षाकडे घटनाच नाहीये. आमच्या पक्षाची एवढ्या वर्षापासून घटना आहे. घटनेनुसार आम्ही काम करत आहोत. त्यानुसारच आमच्या निवडणुका होतात. घटनेनुसारच आम्ही तिकीटही देत असतो. त्यांनी व्हीप मोडला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे ते खुसपट काढून वेळकाढूपणा करत आहेत, असा आरोप ठाकरे यांनी केला.
आमदार अपात्र होणार
शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र ठरण्याची दाट शक्यता. निवडणूक आयोगाने काय करावे असे आम्हाला सांगायचे नाही. ही माहिती जनतेच्या मनातला संभ्रम दूर व्हावा या हेतूने दिलेली आहे. संख्या, प्रतिज्ञापत्र आम्ही दिलेले आहे. एकतर्फी निकाल द्यायचा असता तर निवडणूक आयोगाने अगोदरच निकाल दिला असता, असं ते म्हणाले.
तर निकालाला आव्हान देऊ
आम्ही न्यायालयाला विनंती केली होती, परंतु न्यायालयाने निवडणूक आयोग स्वतंत्र संस्था असल्याचे सांगितले. निवडणूक आयोगाने विपरीत निकाल दिल्यास त्याला आव्हान देता येईल. अनिल देसाई याबाबत सगळी प्रक्रिया बघत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
