Tv9 मराठी स्पेशल रिपोर्ट : विद्यापीठ सिनेट निवडणुक नेमकी काय असते? जाणून घ्या
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकांवरुन राज्य सरकारला सेटबॅक बसलाय. वारंवार निवडणुका ढकलल्या जात असल्याचा दावा करत युवासेना हायकोर्टात गेली होती., त्यामुळे आता येत्या 24 तारखेला निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाचा स्पेशल हा स्पेशल रिपोर्ट.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुका पुढे ढकलण्यावरुन मुंबई हायकोर्टानं सरकारला दणका दिलाय. उद्या होऊ घातलेली निवडणूक पुन्हा लांबणीवर टाकल्यामुळे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेनं हायकोर्टात धाव घेतली. त्यावर तातडीनं निवडणुकीचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. विद्यापीठ सिनेट निवडणूक काय असते. कोण मतदार असतात. सिनेटचे अधिकार काय. जाणून घ्या. सिनेटचा मराठी अर्थ अधिसभा असा होता. ज्याप्रमाणे विधीमंडळात विधानसभा असते., तिथं कायदे-धोरणं ठरवली जातात. तसेच विद्यापीठाच्या अधिसभेत अर्थात सिनेटमधले लोक विद्यापीठाची फी, धोरणांसह विविध निर्णय घेतात.
सिनेटमध्ये एकूण 41 सदस्य असतात. त्यापैकी 10 सदस्य हे पदवीधरांकडून निवडले जातात १० महाविद्यालयांतल्या प्राध्यापकांकडून 10 प्राचार्यांकडून 6 संस्थाचालकांकडून 3 विद्यापीठातल्या अध्यापक गटाकडून याशिवाय विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष आणि सचिव असे २ सदस्य मिळून सिनेटमध्ये एकूण 41 सदस्य असतात यापैकी आता ज्या निवडणुकीचा वाद सुरुय तो या पदवीधरांकडून निवडून जाणाऱ्या १० सदस्यांचा आहे.
पाहा व्हिडीओ:-
सिनेट निवडणुकीत प्रत्यक्ष पक्ष उतरत नसले तरी त्यांच्या युवा संघटना सहभागी होतात. याआधी 2018 ला मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक झाली होती. ज्यात पदवीधरांकडून निवडून गेलेल्या १० पैकी १० जागांवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा विजय झाला होता. ही निवडणूक ऑगस्ट 2022 ला होणं अपेक्षित होतं. मात्र सरकारनं ती निवडणूक पुढे ढकलली. तब्बल दीड वर्षांनी म्हणजे मार्च-फेब्रुवारी 2024 ला निवडणूक घेण्याचं सांगितलं गेलं. त्यादरम्यान ठाकरे गटानं उमेदवारी न दिलेले 3 जणांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. यावरुन फोडाफोडीचा आरोपही रंगला होता. मात्र मार्च-फेब्रुवारी 2024 ची तारीख पुन्हा लांबणीवर टाकण्यात आली. पुढे ऑगस्ट 2024 ला परिपत्रक काढण्यात आलं की सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेतल्या जातील. आता 2 दिवसांवर निवडणूक असताना पुन्हा सरकारनं परिपत्रक काढून निवडणूक पुढे ढकलली. त्याविरोधात ठाकरे गटाची युवासेना कोर्टात गेल्यानंतर कोर्टानं सरकारला दणका देत निवडणुका तातडीनं घेण्याचे आदेश दिले.
2010 ला जेव्हा सिनेट निवडणूक झाली होती., तेव्हा 10 पैकी 8 सदस्य ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जिंकून आले. त्यापुढची निवडणूक 2015 ला होणं अपेक्षित होतं. मात्र तेव्हाही शिक्षणखातं भाजपकडे असल्यामुळे निवडणूक होऊ दिली नसल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केलाय, अखेर 2015 निवडणूक 3 वर्ष लांबवून 2018 ला घेण्यात आली. आणि आता पुन्हा 2022 ला होणारी निवडणूक 2 वर्ष लांबवली गेली. भाजपचे आशिष शेलार, विनोद तावडे, प्रवीण दरेकर, काँग्रेसचे सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड या नेत्यांची राजकीय कारकिर्द सिनेट निवडणुकांद्वारेच सुरु झाली. मात्र यंदा निवडणूक ढकलाढकलीमुळे भाजपची विद्यार्थी शाखा असलेल्या अभाविपनं सुद्धा सरकारवर नाराजी व्यक्त केलीय.
यंदाच्या निवडणुकीत ठाकरेंच्या युवासेनेनं 10 जागांसाठी १० अर्ज भरले. भाजपच्या अभाविपनं १० जागांसाठी १० अर्ज भरले तर कपिल पाटलांच्या छात्र भारतीनं १० पैकी 5 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. मात्र मनसे आणि शिंदे गटाच्या विद्यार्थी शाखांनी एकही उमेदवाराचा अर्ज दिलेला नाही.
