Nagpur OBC : नागपुरात भाजपकडून ओबीसी उमेदवारांची चाचपणी, 30 पेक्षा जास्त जागा ओबीसींसाठी राखीव

| Updated on: Aug 04, 2022 | 4:34 PM

नागपूर महानगरपालिका निवडणूक जिंकण्यासाठी जास्तीत जास्त ओबीसी उमेदवार कसे निवडून येतील? याची रणनीती भाजपकडून आखली जात आहेत, अशी माहिती भाजपचे अविनाश ठाकरे यांनी दिली.

Nagpur OBC : नागपुरात भाजपकडून ओबीसी उमेदवारांची चाचपणी, 30 पेक्षा जास्त जागा ओबीसींसाठी राखीव
नागपुरात भाजपकडून ओबीसी उमेदवारांची चाचपणी
Follow us on

नागपूर : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी तयारी सुरु केलीय. नागपूर शहरात 30 पेक्षा जास्त जागा ओबीसींसाठी राखीव (OBC Reservation) असणार आहेत. या राखीव जागांवर भाजपकडून उमेदवारांची चाचपणी सुरु करण्यात आलीय. नागपूर भाजपनंही ही बाब मान्य केलीय. बदलत्या समीकरणानुसार नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघात (Constituency), ओबीसी उमेदवारांची चाचपणी सुरु केलीय. निवडून येण्याची क्षमता, समाजातील स्थान यानुसार पक्षश्रेष्ठी उमेदवारी देतील, असं मत भाजप नेते अविनाश ठाकरे (Avinash Thackeray) यांनी व्यक्त केलंय. नागपूर महानगरपालिकेत गेल्या 15 वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे, यावेळेसंही सत्तेत येण्यासाठी भाजपने जोरदार तयारी केलीय. फडणवीस – गडकरींच्या शहरात भाजपसाठी प्रतिष्ठेची असलेली नागपूर महानगरपालिका निवडणूक जिंकण्यासाठी जास्तीत जास्त ओबीसी उमेदवार कसे निवडून येतील? याची रणनीती भाजपकडून आखली जात आहेत, अशी माहिती भाजपचे अविनाश ठाकरे यांनी दिली.

नगरसेवकांची वाढलेली संख्या कमी करावी

दरम्यान, थेट जनतेतून सरपंच आणि नगरसेवक निवडा. महाविकासआघाडी सरकारने केलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रभाग रचना रद्द करा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची वाढवलेली सदस्य संख्या रद्द करा. प्रभाग रचनेत दुरूस्ती करून नव्याने रचना करावी, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशा अनेक मागण्या भाजपचे प्रदेश सरचीटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शिंदे – फडणवीस सरकारकडे केल्या. त्या मागण्या मान्यही झाल्या. या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय बदलले. आज बावनकुळे यांनी नव्या दोन मागण्या शिंदे – फडणीस सरकारकडे केल्या. त्यात नगरपंचायत आणि नगरपालिकेत वाढलेली नगरसेवकांची संख्या कमी करावी, 2011 च्या जनगणनेनुसार नगरसेवक संख्या असावी आणि वैधानिक विकास महामंडळ पुनरुज्जीवीत करावे, या दोन मागण्या बावनकुळे यांनी आज केल्यात. त्यामुळे भविष्यात हे दोन्ही निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतले तर नवल वाटायला नको.

हे सुद्धा वाचा