Nagpur | महिलांना कार्यालयात हवे सुरक्षित वातावरण; ॲड. स्मीता सिंगलकर यांचे मार्गदर्शन
महिलांचा सन्मान राखण्याची तसेच कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येकाची आहे, असे मत तक्रार समितीच्या अध्यक्षा ॲड. स्मीता सिंगलकर यांनी व्यक्त केलं.
नागपूर : भारतीय संविधानानुसार महिलांना समानतेचा, सन्मानाने जगण्याचा तसेच कोणताही व्यापार,व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. लैगिक छळापासून मुक्त, सुरक्षित कार्य वातावरणाचाही अधिकार आहे. अधिक महिलांना आर्थिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित प्रेरित करावे. महिलांचा सन्मान राखण्याची तसेच कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येकाची आहे, असे मत तक्रार समितीच्या अध्यक्षा ॲड. स्मीता सिंगलकर यांनी व्यक्त केलं.
महिलांसाठी ऑनलाईन जनजागृती
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) कायदा 2013 च्या 8 वा वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने ऑनलाईन जनजागृती कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी कल्पना निकोसे ( मेश्राम ), ॲड. निना डोग्रा, स्थानिक तक्रार समिती सदस्या संगीता मोटघरे, तसेच सर्व विभागाचे विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी, अधीक्षक, संरक्षण अधिकारी, समुपदेशक, डॉक्टर उपस्थित होते.
तक्रारींच्या चौकशीबाबत मार्गदर्शन
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी दिनांक 9 डिसेंबर 2013 रोजी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) कायदा 2013 अंमलात आलेला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत प्रत्येक आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच समितीच्या कामकाजाची गोपनियता, प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच अंतर्गत तक्रार समितीपुढे येणाऱ्या तक्रारी चौकशीबाबत मार्गदर्शन त्यांनी केले. या कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तथा स्थानिक तक्रार समितीच्या सदस्य सचिव अपर्णा कोल्हे यांनी केले. आभार प्रदर्शन विधी सल्लागार ॲड. सुवर्णा धानकुटे यांनी केले.
तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य
प्रत्येक विभागाला त्यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या कार्यालयामध्ये जेथे दहा किंवा दहापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. अशा आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य असल्याचे अतिरीक्त जिल्हाधिकारी शिरीष पांडे यांनी सांगितले. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लौगिक छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) कायदा 2013 या कायद्यान्वये शासकीय खाजगी सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याच्या अनुंषंगाने अतिरीक्त जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात सर्व विभागप्रमुख यांची बैठक झाली. बैठकीत कायद्यातील नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला पन्नास हजार रुपये दंड करण्याबाबतचे प्रावधान आहे. हा प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द व दुप्पट दंड आकारण्याचे प्रावधान आहे, याबाबतही माहिती देण्यात आली.
