ओबीसींसीची सर्वात मोठी घोषणा! मराठा आरक्षणाविरोधात रस्त्यावर उतरणार, महामोर्चा काढणार

राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र आता सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाजाने महामोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.

ओबीसींसीची सर्वात मोठी घोषणा! मराठा आरक्षणाविरोधात रस्त्यावर उतरणार, महामोर्चा काढणार
OBC
| Updated on: Sep 06, 2025 | 6:56 PM

राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र आता सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाजाने महामोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. आज नागपूरात ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महामोर्चाची माहिती देताना म्हटले की, ‘राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण देणार असा होतो. हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी 25 प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत करून ऑक्टोबरमध्ये नागपूरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार आहोत.

विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, ‘आज ओबीसींसाठी लढताना अनेकदा आर्थिक चणचण जाणवते. मात्र नेत्यांना ओबीसींची भीती वाटू लागताच ही अडचण आपसूकच दूर होईल. ओबीसींच्या लढ्यासाठी प्रसंगी हात पसरू पण न्यायालयीन लढाईसाठी कुठेही आर्थिक अडचण येऊ देणार नाही. मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या शासन निर्णयातून ओबीसींचे नक्कीच नुकसान होणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींना किती उरणार? ओबीसींचा हक्कच संपण्याची शक्यता आहे. कुणी कुठल्याही पक्षाचा असला तरी आपल्यासाठी झटणाऱ्याला साथ द्या, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले.

12 सप्टेंबरला ओबीसी नेत्यांची पुन्हा बैठक

विजय वडेट्टीवार पुढे बोलतान म्हणाले की, ‘नागपूरात 12 सप्टेंबरला प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर शासन निर्णयावरील लढाईच्या अनुषंगाने व्यूहरचना निश्चित होईल. मात्र दोन स्तरावर लढाई लढण्याचे शनिवारच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. पहिली लढाई न्यायालयीन स्तरावर लढली जाणार आहे. विदर्भातून वकील संघटना पूर्ण ताकदीने न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. तर दुसरा लढा आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जाईल. कुणावरही अन्याय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, ही आमची भूमिका आहे.

दरम्यान नागपुरात झालेल्या या बैठकीला नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील ओबीसी नेते उपस्थित होते. यात आमदार अभिजित वंजारी, माजी खासदार खुशाल बोपचे, ओबीसी नेते शेखर सावरबांधे, ओबीसी अभ्यासक नागेश चौधरी, ओबीसी नेते ईश्वर बाळबुधे, ओबीसी नेते ज्ञानेश वाकुडकर यांच्यासह इतरही नेते हजर होते.

 

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us