मराठा आरक्षणावरुन ओबीसीमध्ये बेबनाव, ओबीसी महासंघाच्या अध्यक्षांची भुजबळांपेक्षा वेगळी भूमिका

गजानन उमाटे, नागपूर, दि.29 जानेवारी 2024 | मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कुणबी नोंदी असणाऱ्या व्यक्तींच्या सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसीमधून विरोध होत आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आघाडी उघडली आहे. त्यांनी त्यासाठी रविवारी बैठक घेतली. या बैठकीत सगेसोरऱ्यास विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत तीन महत्वाचे ठराव मंजूर झाले. परंतु सगेसोयरेवरुन ओबीसी नेत्यांमधील बेबनाव समोर आला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भुमिकेला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी समर्थन नाही. सध्या सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय नाही, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी म्हटले आहे.

काय म्हणाले बबनराव तायवाडे

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी ‘टीव्ही ९ मराठी’ला प्रतिक्रिया दिली. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सगेसोयरे मसुदा जुन्याच मसुद्याप्रमाणे आहे. यामुळे ओबीसींचे वाटेकरी वाढणार नाही. मराठा समाजातील कुणबी नोंदी ५७ लाख मिळाल्या आहेत. या नोंदी जुन्याच आहेत. नव्याने कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत केल्याची संख्या अत्यंत कमी आहे.

आंदोलनात सहभागी होणार की नाही ?

छगन भुजबळ यांनी रविवारी मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत ओबीसींनी गटतट बाजूला ठेऊन एकत्र यावे, असे आवाहन केले. ओबीसीमधील 374 जातींनी एकत्र यावे आणि 1 तारखेला आपआपल्या आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांच्याकडे ओबीसी आरक्षणाचा बचाव करण्याच्या मागण्या करा, असे आवाहन केले. आता या आंदोलनात किंवा भुजबळ यांच्या इतर आंदोलनात सहभागी होणार की नाही याबाबत बोलताना बबनराव तायवाडे म्हणाले की, भुजबळ यांच्यासोबत आंदोलनात सहभागी व्हायचे की नाही, याबाबत पदाधिकाऱ्यांशी बोलून चर्चा करणार आहे.

दरम्यान ओबीसी चळवळीतील नेत्यांमध्ये मतभिन्नता दिसून आली आहे. छगन भुजबळ आणि बबनराव तायवाडे यांनी वेगवेगळी व्यक्त केली आहेत. यामुळे ओबीसी आंदोलन कुठेपर्यंत जाणार ? ही चर्चा होऊ लागली आहे.