छगन भुजबळ यांच्या बंगल्यावर खलबतं, तीन मोठे ठराव मंजूर, कोणते आहेत ठराव?; काय म्हटलंय त्यात?

नंदकिशोर गावडे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई | 28 जानेवारी 2024 : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण असून आमच्या ओबीसी, भटक्या-विमुक्त लेकरांचा घास आज काढून घेतला जात आहे. त्याबद्दल आम्हाला दुःख आणि संताप आहे. बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी घटकावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, असा इशाराच ओबीसीचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी आज ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. यावेळी तीन ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत.

ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली. कालच्या निर्णयामुळे आमच्या मनात संताप आहे. आम्हाला पूर्णपणे 27 टक्के आरक्षण मिळालेलं नाही. साडे नऊ टक्केच आरक्षण महाराष्ट्रात आहे. अनेक ठिकाणी मराठा समाजाला मोठ्या संख्येने नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. ईडब्ल्यूएस योजना भारत सरकारने आखली, त्यात 85 टक्के जागा मराठा समाजाला आहे. ओपनमध्येही मराठा समाज आहे. पुढच्या 40 टक्के आरक्षणात मराठा समाजच आहे. शिवाय कुणबी सर्टिफिकेटद्वारे मिळणारे आरक्षण वेगळे आहेच. त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र आहे, त्यांच्याबद्दल शंका नाही. ज्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र हवं असतं शिक्षण आणि राजकारणासाठी त्यांनी ते घेतलं आहे. कोणी शांतं बसलेले नाही, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

मंजूर केलेले ठराव

ठराव क्र.1-

महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणा संदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक 26 जानेवारी 2024 नुसार मसूदा काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे 26 जानेवारी 2024 च्या राजपत्राचा मसूदा रद्द करण्यात यावा.

ठराव क्र.2 –

महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही असंविधानी असून, मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा – कुणबी / कुणबी – मराठा जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. सदर मराठा – कुणबी / कुणबी – मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.

ठराव क्र. 3 –

भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले (CONFLICT OF INTEREST) सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींचा मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पध्दतीने नियुक्त्या केल्या. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील सुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी असे तीन ठराव यावेळी करण्यात आले.

भुजबळांचं आवाहन काय?

ओबीसींनी गटतट बाजूला ठेवायला पाहिजे. 374 जातींनी एकत्र यावं. 1 तारखेला आपल्या आपल्या आमदार, खासदार तहसीलदार यांच्याकडे ओबीसी आरक्षणाचा बचाव करण्याच्या मागण्या करा. लाखोंच्या संख्येने बाहेर पडा. ओबीसी, भटके विमुक्त हे सुद्धा राज्याचे नागरिक आणि मतदार आहेत. ज्यांची राजकीय पक्षांना गरज आहे. आपल्या आमदार आणि खासदारांकडे लाखोंच्या संख्येने जा. त्यांना निवेदनं द्या. आरक्षण वाचवायला सांगा.

16 फेब्रुवारीपर्यंत अध्यादेशाच्या मसुद्यावर हरकती सूचना द्यायच्या आहेत. त्यावर आम्ही लाखो हरकती दाखल करणार आहोत

3 फेब्रुवारीला अहमदनगरला पुन्हा एकदा एल्गार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. सर्वांनी हजर रहावं. ओबीसी समाजात अनेक विचारवंत आहेत. लेखक आहेत. वकील आहेत. वक्ते आहेत. या सर्वांनी या आंदोलनात सहकार्य करावे. वकिलांनी कोर्टात जावून दाद मागावी. पूर्ण शक्तीने उभं राहावं आणि ओबीसींवर अन्याय कसा होतो हे कोर्टाला पटवून द्या. शेकडोच्या संख्येने केसेस करा. ज्यांना ज्यांना जे जे सहकार्य करता येईल त्यांनी सहकार्य करा.

ओबीसींची महाराष्ट्र यात्रा काढणार आहोत. मराठवाड्यातून त्याची सुरुवात होईल. लवकरच यात्रेची रुपरेषा जाहीर करू. राज्यात 54 टक्के ओबीसी आणि भटका समाज आहे. दलित समाजानेही आम्हाला साथ द्यावी. आज ओबीसींवर आहे, उद्या कुणावरही ही वेळ येईल. तुम्ही आमच्या प्रतिकार आंदोलनाला साथ द्या.