OBC Reservation | सरकारचे अज्ञान, अहंकार आणि प्रचंड दुर्लक्ष नडले; पकंजांची घणाघाती टीका, निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान कधीही भरून निघणार नाही. ओबीसी हा संताप न बोलता जरूर व्यक्त करतील.
मुंबईः ओबीसी आरक्षणप्रश्नी असलेले सरकारचे अज्ञान, अहंकार आणि प्रचंड दुर्लक्ष नडले आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने तात्काळ अधिवेशन बोलवावे. त्यात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी निर्धारित वेळ ठरवावी, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pakanja Munde) यांनी बुधवारी केली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा संताप ते न बोलता व्यक्त करतील, असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारबाबत तीव्र शब्दांत रोष व्यक्त केला.
वातावरण तापले
ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला म्हणजेच ठाकरे सरकारला झटका दिलाय. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टाने नकार दिलाय. उलट ह्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात 21 डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर उर्वरित निवडणुकांबद्दलचा निर्णय हा नव्या वर्षात म्हणजेच 17 जानेवारीला घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे.
जे करता येईल ते करा…
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ओबीसी आरक्षणासाठी जे करता येईल ते करावे. जोपर्यंत ओबीसी प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निवडणुका घ्या, असे कुठेही म्हटलेले नाही. राज्य सरकारमधले मंत्री ओबीसीसाठी रस्त्यावर उतरू म्हणतात. मग त्यांना निवडणुका पुढे ढकलणे काहीच अशक्य नाही. ओबीसी आरक्षणाचा विषय माझ्यासाठी हा राजकारणाच्या पलीकडचा आहे, असेही पंकजा यावेळी म्हणाल्या.
संताप व्यक्त होईल…
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान कधीही भरून निघणार नाही. ओबीसी हा संताप न बोलता जरूर व्यक्त करतील. राज्य सरकारने या प्रश्नी तात्काळ अधिवेशन घ्यावे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ ठरवावी. त्यासाठी आवश्यक तो निधी द्यावा. आता तरी या प्रकरणात चालढकल करू नये, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
मंत्र्यांमध्ये उभी फूट
पंकजा म्हणाल्या की, ओबीसी प्रश्नावरून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये उभी फूट पडली आहे. हा वर्षे दोन वर्षे कशा काय पेंडिंग राहू शकतो. डाटा गोळा करायला एवढा वेळ लागू शकत नाही. सरकारचे अज्ञान, अहंकार आणि प्रचंड दुर्लक्ष यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारकडे पैसे नसतील तर मला सांगावे. सर्व ओबीसी डाटा गोळा करण्यासाठी पैसे देतील. मात्र, तशी वेळ कधी येणार नाही, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
