चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून भाजप-शिवसेनेचं जागा वाटप जाहीर, बच्चू कडू यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…

अमरावती : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजप आणि शिंदे गटातील जागा वाटप जाहीर केलं आहे. भाजप 288 पैकी 240 जागा लढवणार असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. त्यामुळे शिंदे गटाला केवळ विधानसभेच्या केवळ 48 जागाच मिळणार असल्याचं दिसून येत आहे. बावनकुळे यांच्या या विधानामुळे शिंदे गटात एकच चलबिचल सुरू झाली आहे. शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी तर बावनकुळे यांना या मुद्द्यावरून सुनावले आहे. आता या मुद्द्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारचे सहकारी, आमदार बच्चू कडू यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

कोणी किती जागा लढवायच्या हा शिवसेना आणि भाजपचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. आमची शिंदे गट आणि भाजपशी युती नाही. आमचा फक्त सरकारला पाठिंबा आहे. जेव्हा युती होईल तेव्हा पाहू, असं बच्चू कडू म्हणाले. ते मीडियाशी संवाद साधत होते. यावेळी बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारला घरचा आहेर देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. बच्चू कडू येत्या 11 एप्रिल रोजी महात्मा फुले यांच्या जयंती दिनी पुण्यात एक दिवसीय उपोषण करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून बच्चू कडू हे उपोषण करणार आहेत.

मलाही मोर्चात सहभागी व्हायचं होतं

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीतून सरकारने शेतकरी नेते अजित नवले यांना वगळले आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कुणाचं नाव घ्यायचं, कुणाचं नाही. हा नंतरचा भाग आहे. पण कांद्याला 500 रुपये भाव मिळाला पाहिजे, या मागणीला माझाही पाठिंबा आहे. मोर्चा जरी लाल टोपीच्या खालून निघाला असला तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीचा होता. त्यामुळे त्यात जात, पंथ, पक्ष आणि नवले हा विषय महत्त्वाचा नाहीये. सर्व कांदा उत्पादक शेतकरी सहभागी व्हायला हवे होते. मलाही व्हायचं होतं. पण होता आलं नाही, असं बच्चू कडू यांनी सांगितलं.

आता कापसाची मागणी येईल

आजही कापसाचे भाव कमी झाले आहे. 10 हजार भाव असलेला कापूस आता 8 हजाराने विकला जात आहे. त्याचीही मागणी लवकर येईलच. पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्याला चपऱ्याश्या एवढाही पैसा मिळत नाही. एवढी विषमता आहे. तुम्ही साडे तीनशे रुपये अनुदान देऊन चालणार नाही. खासदार आणि आमदारांना भरमसाठ पगार द्यायचा, पेन्शन द्यायची आणि शेतकऱ्यांची मागणी आली तर फक्त साडे तीनशे रुपये अनुदान देऊ सांगायचं. का बरं असं? अरे खासदार आमदार आहे किती दोन हजार. त्यांचा दबावासमोर सरकार झुकता. त्यांची मागणी मान्य करता. 18 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसमोरही झुकता. सहाव्या नंतर सातवा वेतन आयोग, आठवाही येतो. मजुराचं काय? मजूर मेला तर पैसे मिळत नाहीत. एक खडकू मिळत नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

सरकार अजून भरपाई देईल

दगड फोडणारा आमच्या आदिवासी बांधवाला साडे तीनशे दोनशे रूपये रोज मिळतो. म्हणजे सहा हजार महिना मिळतो, ही विषमता थांबली पाहिजे. गॅप असू शकतो. पण एक आकाशात आणि दुसरा जमिनीच्या खाली असं जमणार नाही. सरकारने यावर लक्ष घातले पाहिजे, असं सांगतानाच अवकाळीमुळे नुकसान झालं तर सरकार भरपाई देईल. 12 हजार कोटी रुपये सरकारने दिले आहेत. अजून रकम द्यावी लागली तर सरकार अजून रक्कम देईल. गव्हाचं, बाजरीचं नुकसान झालं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.