नवी मुंबईतील यूआरएसवरील बंदीचा प्रस्ताव सरकारने नाकारला; जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

नवी मुंबईतील यूआरएस योजनेंतर्गत इमारतींच्या पुनर्विकासाला स्थगिती देण्याचा महानगरपालिकेचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केलेला नाही. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सोसायट्यांना दिलासा मिळाला आहे. या विषयावर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आणि नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. शहरातील पायाभूत सुविधांची क्षमता आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत पुनर्विकास थांबवण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने मांडला होता. मात्र, राज्य सरकारने पुनर्विकासाची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवण्यास नकार दिला आहे.

राज्य सरकारने महानगरपालिकेला शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था आणि इतर सुविधांवर पुनर्विकासाचा किती परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा अभ्यास सहा महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान, उच्चाधिकार समितीची अंतिम मंजुरी मिळालेले आणि समितीसमोर विचाराधीन असलेले पुनर्विकासाचे प्रस्ताव नियमानुसार पुढील मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवता येणार आहेत. त्यामुळे सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खुला राहणार आहे.

तातडीने पुनर्विकासाची गरज असलेल्या इमारतींचे प्रस्ताव

शहरातील सी-१ श्रेणीतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही सरकारने तरतूद केली आहे. तातडीने पुनर्विकासाची गरज असलेल्या इमारतींचे प्रस्ताव महानगरपालिका आयुक्त राज्य सरकारच्या पूर्वमंजुरीसाठी पाठवू शकतात. त्यामुळे यूआरएसवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या महानगरपालिकेच्या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. आता पुढील सहा महिन्यांत होणाऱ्या अभ्यासाच्या अहवालानंतर सरकार पुढील निर्णय घेणार आहे.