दसरा मेळाव्याआधीच ठाकरे गटात वाजलं; राऊतांचं विधान खटकलं, महिला नेत्या भडकल्या, म्हणाल्या…
दसरा मेळाव्याआधीच ठाकरे गटाततील अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत. संजय राऊतांचं विधान खटकल्याने महिला नेत्या भडकल्या. जाणून नेमकं काय घडलं?

देशात मागील अनेक महिन्यांपासून विविध कारणाने आंदोलन सुरू आहेत. विद्यार्थी आणि विरोधी पक्षांकडून दिल्लीसहित विविध शहरात आंदोलन केली जात आहेत. या आंदोलनात ठाकरे गटही महत्त्वाची भूमिका घेताना दिसत आहे. त्यात आज संजय राऊत यांनी अल्बानियाच्या हिंसाचारावरून सत्ताधाऱ्यांना मोठा इशारा दिला. परंतु राऊतांच्या विधानावर माजी खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आक्षेप घेतला आहे. दोन्ही नेत्यांच्या विधानामुळे ठाकरे गटात दसरा मेळाव्याआधी मतभेद उघड झाले आहेत.
संजय राऊत यांच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, भारताला दुसर्या देशाकडून शिकण्याची गरज नाही. भारतात जेव्हा सत्ता परिवर्तन झालं. ते लोकशाही पद्धतीनं झालं. आणीबाणीनंतर देखील लोकशाही मार्गाने सत्ता परिवर्तन घडलं. भारतातील लोकांनी कायदा सुव्यवस्था बिघडवू नये. संजय राऊत यांच्या विधानानंतरच प्रियंका चतुर्वेदी यांनी भाष्य केलं.
‘भारतात कोणालाही कायदा हातात घेण्याची गरज नाही. अल्बानिया एक छोटा देश आहे. त्यांच्या देशात अनेक वर्ष डाव्यांची सत्ता होती. लोकांनी हातात कायदा हातात घेऊन सुप्रीम कोर्ट किंवा संसदेवर हल्ला करणे, ही स्वीकारण्यासारखी गोष्ट नाही’. पुढे म्हटलं की, जे लोक म्हणत आहे की, बांगलादेश अल्बानियातील आंदोलनाची प्रेरणा घेतली पाहिजे, हे अत्यंत खेदजनक आहे, असे प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या. ‘सुरुवातीला आंदोलनात विद्यार्थी होते. नंतर मुस्लिम आंदोलकांनी आंदोलन ताब्यात घेतलं. या आंदोलनात हिंदू अल्पसंख्यांकाचा देखील समावेश आहे. परंतु हिंसक पद्धतीने सत्ता परिवर्तन करणे योग्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले. माजी खासदार प्रियंका चतुर्वेदींच्या वक्तव्यानंतर आता खासदार संजय राऊत हे काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
#WATCH | Delhi | On Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut’s tweet regarding unrest in Albania, Shiv Sena (UBT) leader Priyanka Chaturvedi says, “India does not need to learn from any other country… Albania is a small nation that endured years under a communist dictatorship; the idea that people should take the law into their own hands, disrupt order, and destabilize institutions, whether it be the Supreme Court or the Parliament, is entirely unacceptable… those who suggest that we should draw inspiration from the protests in Bangladesh to pursue a regime change: this is deeply regrettable, as those protests were not merely led by students; they were eventually co-opted by an Islamist movement, which led to attacks on minorities, including Hindu minorities. Such violent regime change has no place in any democracy, and we should not look to examples like Albania, Paris, or other such instances for guidance…”
— ANI (@ANI) October 20, 2026
संजय राऊतांची पोस्ट जशीच्या तशी
संजय राऊत म्हणाले, ‘अल्बानियात लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळून टाकले. सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत करत असल्याने लोक भडकले होते. आंदोलक जनतेने संसद आणि सरकारी कार्यालयांवर,मंत्र्यांच्या घरांवर देखील हल्ले केले आहेत.सर्व देशांनी या घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे’.
