राज्यपालांचं वर्तन घटनेशी सुसंगत नाही, 12 आमदारांची नियुक्ती 15 दिवसात होणं अपेक्षित होतं : घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

पुणे : राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा मुद्दा आता चांगलाच गाजतोय. अशावेळी या 12 आमदारांची यादी गहाळ झाल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, आता ही यादी राज्यपालांकडे असल्याचा खुलासा राजभवनाकडून करण्यात आला आहे. यावरुन राज्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असं जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची वर्तणूक घटनेशी सुसंगत नसल्याचं म्हटलंय. (‘Governor Bhagatsingh Koshyari’s behavior is not consistent with the state constitution’)

राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांची नियुक्ती 15 दिवसांत होणं अपेक्षित होतं. मात्र, अनेक महिने झाले तरी नियुक्ती नाही. राज्यपालांचे हे वर्तन घटनेशी सुसंगत नाही. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने जसं राष्ट्रपती वागतात, तसं मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी वागणं अपेक्षित असल्याचं उल्हास बापट यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षणाबाबत सुधारणा किंवा बदल करण्याचा अधिकार आता संसदेला असल्याचंही बापट यांनी म्हटलंय.

‘..तर मराठा आणि ओबीसींमध्ये संघर्षाची शक्यता’

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याचीही मागणी होत आहे. त्यावर बोलताना बापट म्हणाले की, ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण दिलं तर मराठा आणि ओबीसींमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये फार मोठं सामंजस्य लागेल, असं मत बाटप यांनी व्यक्त केलंय. तसंच कोरोना काळात मोर्चे काढणं राज्याच्या दृष्टीने चुकीचं आहे. कोरोना संकटात निवडणुका आणि कुंभमेळा झाला ही बाबही चुकीची होती, असं बापट म्हणाले.

‘राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लानुसारच वागायला हवं’

राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारांप्रमाणे वागावं, असा सल्ला घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यपाल महोदयांना यापूर्वीही दिला होता. केंद्रात ज्या पक्षाचं सरकार असेल त्याच पक्षाची व्यक्ती अन्य पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यात राज्यपाल असेल, तर तिथे ती व्यक्ती मनमानीपणे वागू शकते अशी चर्चा घटनासमितीमध्ये झाली होती. राज्यपालांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींकडून 155 कलमाखाली केली जाते आणि 166 कलमांतर्गत ते राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच पदावर राहू शकतात. तर राष्ट्रपती हे 74 कलमाप्रमाणे पंतप्रधानांच्या सांगण्यानुसार वागतात. त्यामुळे राज्यपालांची नेमकणूक आणि त्यांना पदावरुन हटवणं हे दोन्ही पंतप्रधानांच्या हाती जातं. अशावेळी राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे नोकर असल्याप्रमाणे वागतात, असं अनेक घटनातज्ज्ञांचं मत असल्याचं उल्हास बापट टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना म्हणाले होते.

संबंधित बातम्या :

भाजपने एक डाव भुताचा टाकला तर महागात पडेल, शेलारांचा संजय राऊतांना इशारा

12 आमदारांची यादी राजभवनात ‘सुरक्षित’; संजय राऊतांच्या टीकेनंतर सूत्रांची माहिती

‘Governor Bhagatsingh Koshyari’s behavior is not consistent with the state constitution’