Pune : जमिनीच्या लाखो मोजण्या खोळंबल्या! तुम्हालाही फटका? भूमीअभिलेख विभागाचा अनागोंदी कारभार

आतल्या हाताने रक्कम दिल्यास संबंधित मोजणी लवकर होते. मात्र, जो रक्कम देत नाही त्याच्या मोजण्या जाणीवपूर्वक मागे ठेवल्या जात असल्याची चर्चा आहे.

Pune : जमिनीच्या लाखो मोजण्या खोळंबल्या! तुम्हालाही फटका? भूमीअभिलेख विभागाचा अनागोंदी कारभार
भूमीअभिलेख विभाग
Image Credit source: social
| Edited By: | Updated on: Jun 07, 2022 | 12:57 PM

पुणे :  राज्यात (State) सर्व विभागातील जमिनींच्या सुमारे एक लाख सात हजार 800 मोजण्या प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. भूकरमापकांच्या कमतरतेमुळे शेतजमिनीच्या मोजण्या (land counts) वेळेत होऊ शकल्या नाही आहेत. भूमीअभिलेख विभागाचे राज्यात नागपूर (Nagpur), नाशिक, पुणे (Pune), औरंगाबाद, अमरावती आणि मुंबई असे सहा विभाग आहेत. या विभागातल्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीच्या मोजण्या प्रलंबित असल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, यातच मोजणीमध्ये लाच देखील स्वीकारली जात असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. म्हणजे जो पैसे देईल त्याच्या जमिनीची आधी नोंदणी करायची आणि जो पैसे देणार नाही त्याच्या जमिनीची मोजणी प्रलंबित ठेवायचं असं सगळं चित्र आहे.

कशी केली जाते मोजणी?

राज्याच्या सहा विभागतील चित्र पाहिल्यास या विभागात शेतजमीन अगर इतर मालमत्तेची मोजणी करावयाची असल्यास भूमापन कार्यालयामार्फत करावी लागेल. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरावा लागतो. मोजणी अतितातडीची, तातडीची आणि थोडी उशिरा अशा प्रकारात समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या फी भूमिअभिलेख विभागामार्फत आकारली आहे. मात्र, फी भरूनही सहा-सहा महिने मोजणी करण्यासाठी नंबर येत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या कार्यालयाचा अनागोंदी कारभार कसा सुरू आहे, याची प्रचिती नागिरकांना येऊ लागली आहे. भूमीअभिलेख विभागांतर्गत असलेल्या भूमापन कार्यालयातील भूकरमापकामार्फतच मोजण्या होत असतात. मात्र, सर्व्हेअरला आतल्या हाताने रक्कम दिल्यास संबंधित मोजणी लवकर होते. मात्र, जो रक्कम देत नाही त्याच्या मोजण्या जाणीवपूर्वक मागे ठेवल्या जात असल्याची चर्चा आहे.

प्रलंबित मोजणीच्या प्रकरणांची संख्या

  1. नागपूर – 12000
  2. नाशिक – 12700
  3. पुणे – 46000
  4. औरंगाबाद – 10000
  5. अमरावती – 15600
  6. मुंबई – 11500

सर्व्हे करणाऱ्यांवर ताण

  1. प्रत्येक सर्व्हेला महिन्याच्या सुटीचे दिवस वगळून सर्व्हे केला जातो
  2. 12 ते 15 केस मोजणी उद्दिष्ट ठरलेलं असतं
  3. यात मनमानी केली जात असल्याचा देखील आरोप होतो
  4. सर्व्हे करणाऱ्यांना 30-35 केसे दिल्या जातात
  5. इतक्या मोठ्या प्रमाणात केसेस दिल्यानं कर्मचाऱ्यांची फरफट होते