Eknath Shinde : सिद्धिविनायक देणगी प्रकरणात शिंदें ॲक्शन मोडवर; गंभीर दखल घेत सरवणकरांना दिले महत्वाचे आदेश
मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिरात कथित देणगी गैरव्यवहारांच्या आरोपांनंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या पाच वर्षांतील सर्व देणग्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात रोख, सोने-चांदी आणि इतर वस्तूंच्या नोंदींची सखोल तपासणी केली जाईल. अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिरातील कथित देणगी घोटाळा प्रकरणात आता मोठी आणि महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंदिरात गेल्या पाच वर्षांत प्राप्त झालेल्या सर्व देणग्यांचे विशेष लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट) करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काल श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष तथा आमदार सदा सरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. या बैठकीत मंदिरातील कथित आर्थिक अनियमितता आणि देणगी व्यवस्थापनासंदर्भातील मुद्द्यांवर चर्चा झाल्यानंतर शिंदे यांनी तातडीने विशेष ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले.
या विशेष लेखापरीक्षणामध्ये मंदिरात गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या रोख देणग्या, सोन्या-चांदीचे दागिने, मौल्यवान वस्तू तसेच इतर सर्व प्रकारच्या अर्पणांचा सखोल तपास करण्यात येणार आहे. याशिवाय मंदिरात जमा झालेल्या देणग्यांची नोंद, आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता, दागिन्यांचा साठा, त्याची नोंदवही आणि त्यासंबंधीचे सर्व लेखाजोखा तपासण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ऑडिट प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या असून, या लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे, या ऑडिटदरम्यान आर्थिक गैरव्यवहार, निधीचा अपहार, देणग्यांच्या नोंदीतील तफावत किंवा इतर कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सिद्धिविनायक मंदिर हे देशातील सर्वाधिक देणग्या मिळणाऱ्या धार्मिक संस्थांपैकी एक आहे. त्यामुळे या मंदिरातील आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मानले जाते. अशा परिस्थितीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या विशेष ऑडिटच्या आदेशामुळे या कथित देणगी घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीला वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, विशेष लेखापरीक्षणातून नेमकी कोणती तथ्यं समोर येतात आणि त्यानंतर शासनाकडून कोणती कारवाई केली जाते, याकडे राज्यभरातील भाविकांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
