ST Workers Strike : एसटी विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून द्या, राज्य सरकारचा हायकोर्टात अर्ज
विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल 12 आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांमार्फत उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार 3 फेब्रुवारीला 12 आठवड्याची मुदत संपली. मात्र, अद्याप हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर झालेला नाही. दरम्यान, आज राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात एक अर्ज करण्यात आला आहे. त्यात एसटी विलीनीकरणा संदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
मुंबई : राज्यात मागील दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन (ST Workers Strike) सुरु आहे. एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या प्रमुख उपस्थितीत तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल 12 आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांमार्फत उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार 3 फेब्रुवारीला 12 आठवड्याची मुदत संपली. मात्र, अद्याप हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर झालेला नाही. दरम्यान, आज राज्य सरकारकडून (State Government) उच्च न्यायालयात एक अर्ज करण्यात आला आहे. त्यात एसटी विलीनीकरणा संदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या मुद्द्यावरुन एसटी कर्मचारी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
महामंडळाच्या वकिलांची प्रतिक्रिया काय?
एसटी महामंडळाच्या वकील पिंकी भन्साली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोर्टाने आम्हाला आदेश दिले होते की एक कमिटी नेमण्यात आली आहे. त्या कमिटीला दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर करायचा होता. हेअरिंग झाली आहे, अहवाल फक्त फायनल करण्यासाठी थोडासा वेळ हवा आहे. राज्य सरकारनं एक अर्ज केला आहे की त्यांना एक आठवड्याची मुदत वाढवून देण्यात यावी अहवाल फायनल करुन तो सादर करण्यासाठी. दरम्यान, भन्साली यांना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत अहवाल पोहोचला आहे का? असं विचारलं असता याबाबत आता काहीही सांगता येणार नाही. अजून आमचा अहवालच फायनल झालेला नाही. मुदत वाढवून मिळाल्यास आम्ही तो फायनल करुन त्यानंतर तो सादर करु, असं त्या म्हणाल्या.
अहवाल सादर करण्यास उशीर का?
एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांनी 28 ऑक्टोबरपासून संप पुकारला आहे. मधल्या काळात सरकारकडून पगारवाढ करण्यात आली. मात्र अद्यापही हजारो कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. या संपाला आता त्यांनी दुखवटा असं नाव दिलं आहे. त्यामुळे अद्यापही राज्यातील एसटी पूर्ण क्षमतेनं रस्त्यावर उतरू शकलेली नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबरमध्ये तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या शिफारसींचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करावा आणि मुख्यमंत्र्यांचे मत उच्च न्यायालयात सादर करावे आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया 12 आठवड्यात पूर्ण करण्याबाबत शासन आदेश काढण्यात आला होता. पण दिलेली मुदत संपूनही अद्याप हा अहवाल कोर्टात सादर झालेला नाही. उलट राज्य सरकारकडून अजून मुदतवाढ मागण्यात आली आहे.
इतर बातम्या :
किरीट सोमय्या यांच्यावरील हल्ला महागात पडेल, चंद्रकांत पाटलांचा शिवसेनेला थेट इशारा
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर भाजपची कुरघोडी, पंतप्रधान मोदींचा पुणे दौरा लवकरच, पुणे मेट्रोचं उद्घाटन करणार
Goa Assembly Election 2022 : पर्रिकर विरुद्ध पर्रिकर कार्ड? पंतप्रधान मोदी म्हणाले, गोव्यात येतो तेव्हा…!
