महाराष्ट्रातील SC-ST आरक्षित जागांच्या रोटेशनवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! नियमांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

Maharashtra SC-ST Reservation Rotation Rules Get Supreme Court Approval: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती/जमातींसाठी राखीव जागांच्या रोटेशनबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.

महाराष्ट्रातील SC-ST आरक्षित जागांच्या रोटेशनवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! नियमांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली
Supreme Court Dismisses Plea Challenging Reservation Rotation in Zilla Parishad Elections
| Updated on: Nov 16, 2026 | 4:49 PM

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती/जमातींच्या जागांच्या रोटेशनवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की, एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती/जमातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवावा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला नाही. हे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमधील राखीव जागांच्या रोटेशनच्या नियमाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्ता राखीव जागांच्या रोटेशनसाठीच्या कट-ऑफ तारखेतील बदलाला विरोध करत आहे. वरवर पाहता त्यांचा युक्तिवाद आकर्षक वाटतो. परंतु कायदा कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला विशिष्ट मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचा कोणताही अधिकार देत नाही. हे प्रकरण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (आरक्षण आणि जागांचे रोटेशन) नियम, 2025 च्या नियम 12 शी संबंधित होते.

Loading...

ही याचिका रूपाली इंद्रभूषण सोंडे यांनी दाखल केली होती. ज्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, रोटेशनची अंतिम मुदत वारंवार बदलली जात असल्यामुळे, कमी अनुसूचित जाती/जमाती लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघांना आरक्षण मिळण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला.

न्यायाधीशांनी असे नमूद केले की, 2025 च्या दुरुस्तीनंतरची पुढील निवडणूक ही पहिली निवडणूक मानण्याचा नियम हा आरक्षण आणि रोटेशनच्या घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात नाही. संविधानानुसार आणि नियमांनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागा अनुसूचित जाती/जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षित ठेवल्या पाहिजेत. कायद्यात अनुसूचित जाती/जमातींच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार आरक्षित जागांच्या रोटेशनची तरतूद देखील आहे. या रोटेशनची पद्धत आणि कालावधी ठरवणे हे सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नियम 12 आरक्षण किंवा जागांच्या फेरपालटीच्या संकल्पनेचे उल्लंघन करत नाही. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होत आहेत. काही सुनावण्यांदरम्यान न्यायमूर्ती व्ही. मोहना किंवा न्यायमूर्ती विपुल पांचोली हे तिसरे न्यायाधीश म्हणून उपस्थित असतात.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us