शरद पवार गटात डिलिमिटेशनवरून मतभेद; आव्हाडांच्या लेकीचा विरोध, सुप्रिया सुळे म्हणाल्या…
शरद पवार गटात डिलिमिटेशनवरून मतभेद उघड झाले आहे. डिलिमिटेशनला जितेंद्र आव्हाडांच्या लेकीने विरोध केला. यावर सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केलं.

मोदी सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात डिलिमिटेशन बिल सादर करण्याची शक्यता आहे. या बिलाला शरद पवार गट पाठिंबा देण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे. परंतु या डिलिमिटेशन विधेयकाला जिंतेद्र आव्हाड यांची लेक नताशा आव्हाड यांनी विरोध दर्शवला आहे. यावरुन डिलिमिटेशन बिलावरून शरद पवार गटातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. नताशा आव्हाड यांच्या भूमिकेवर सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केलं.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘मी त्याचं स्वागत करते. विकास फक्त इमारती बांधल्याने होत नाही. तर कुटुंबातून होतो. एका कुटुंबात मुलीचं मत हे वडिलांपेक्षा वेगळं असू शकतं. नवीन पिढीत या गोष्टी असतात. मी जुन्या पिढीची आहे. माझ्या पिढीला आई-वडिलांचे शब्द अंतिम असतात. पिढी बदलते. माझ्या पिढीत मी आई-वडिलंच्या शब्दाच्या बाहेर नाही’. तर शिवानी वडेट्टीवार यांनी डिलिमिटेशनचा अभ्यास करण्याच्या सल्ला दिलाय. त्यानंतर सुळे यांनी सल्ला दिल्याबद्दल आभार मानले.
डिलिमिटेशन बिलावर सुप्रिया सुळे म्हणाले, ‘शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीची भूमिका ही नेहमी महिला आणि महिला आरक्षणाच्या बाजूने राहिली आहे. 50 टक्के आरक्षण ही अट भारत सरकारने मला, डीएमके, समाजवादी पक्ष, अरविंद सावंत , असदुद्दीन ओवैसी यांना सांगितली. त्यांनी अनेकांना वेगवेगळं बोलावलं. मला, ओवैसी, अरविंद सावंत यांना बोलावलं. त्यावेळी अमित शहा आणि किरण रिजिजू यांच्यासोबत चर्चा झाली. आमच्या काही मागण्या आहेत. जेव्हा डिलिमिटेशन होईल, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ते आम्ही पास केलं आहे. मतदारसंघ हे 30 ते 50 लाख मतदारांचे झाले आहेत. अशावेळी खासदाराला मिळणारा 5 कोटींचा निधी अशक्य आहे’.
‘तीन वेळा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांनीही डिलिमिटेशन केलं. अटलजी वाजपेयी यांनी विस्तार केला होता. आधी विरोध होता. परंतु डिलिमिटेशन हे लोकसंख्येनुसार होत नाही. काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत सगळ्यांच्या जागा वाढणार आहेत. आम्ही लिखीत बिल मागितलं होतं. महिला आरक्षण, 50 टक्के कसे वाढवणार याचं मॉडेल मागत होतो. या दोन गोष्टीत सकारात्मक होतो. आजही आहोत. अद्याप बिल हाती आलेलं नाही. ते मी वाचलं नाही. आम्ही सहाकार्याची भूमिका आहे. त्यांना सांगणे असेल की, प्रत्येक राज्याला एक फॉर्म्युला असेल. महिला आरक्षणाला मतदान केलं होतं. काँग्रेस पक्षही त्यात होता. महिला आरक्षण झालं पाहिजे, असे सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या.