सरकार तुमचेच, मराठा आरक्षणाची लढाई ताकदीनिशी सर्वोच्च न्यायालयात लढणार : मुख्यमंत्री

मुंबई : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात सर्व सामर्थ्याने लढा देत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. उमरगा ते मुंबई असा 580  कि.मी.चा पायी प्रवास करून आलेल्या मराठा तरुणांची भेट घेऊन त्यांना आरक्षणासंदर्भात शासन करत असलेल्या कार्यवाहीची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.  तसंच हे सरकार तुमचंच असून तुमच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले. (The battle for Maratha reservation will be fought vigorously in the Supreme Court Says Cm Uddhav Thackeray)

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी. तसेच मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी उमरगा तालुक्यातील बाळासाहेब माने, पंकज जगताप, अक्षय गायकवाड, साहेब जाधव, नितीन जाधव आणि विश्वजीत चुंगे या युवकांनी उमरगा ते मुंबई असा 580 कि.मी चा प्रवास पायी केला. यासाठी त्यांना 13 दिवस लागले. आज त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन आपले निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केले.

तरुणांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची आस्थेवाईकपणे चौकशी करून मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.

मराठा आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे

मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग झाली आहे. मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी बुधवारी सकाळी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रीने मान्य करून सदरील प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने राज्यातील मराठा आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने शैक्षणिक प्रवेशावेळी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी आग्रही आहे.

(The battle for Maratha reservation will be fought vigorously in the Supreme Court Says Cm Uddhav Thackeray)

संबंधित बातम्या

अखेर मराठा आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे; सुप्रीम कोर्टाने विनोद पाटलांचा अर्ज स्वीकारला

मोदी सरकार मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल नाही- सचिन सावंत

मराठा संघटनांचे मुंबईत आंदोलन, अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी

‘मराठा आरक्षणासाठी तातडीने घटनापीठ नेमा’, राज्य सरकारची मुख्य न्यायमूर्तींकडे मागणी