अखेर मराठा आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे; सुप्रीम कोर्टाने विनोद पाटलांचा अर्ज स्वीकारला

मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी बुधवारी सकाळी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. | Maratha Reservation

  • दत्ता कानवटे, टीव्ही 9 मराठी, औरंगाबाद
  • Published On - 21:06 PM, 28 Oct 2020

नवी दिल्ली: राज्यातील मराठा समाजासाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग झाली आहे. मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी बुधवारी सकाळी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रीने मान्य करून सदरील प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली. (SC refers Maratha reservation issued larger bench)

विनोद पाटील यांच्यावतीने संदीप देशमुख हे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. त्यांच्यावतीने हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. हा अर्ज मान्य झाल्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी आता पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर होईल. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत एक टप्पा आज पार झाल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.

तत्पूर्वी आज राज्य सरकारनेही मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी तातडीने खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज दाखल केला होता. तसेच मराठा आरक्षणाची स्थगिती उठवण्यासंदर्भातही सुनावणी व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. तत्पूर्वी काल 27 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली होती. यावेळी महाराष्ट्र सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करावी किंवा 4 आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने चार आठवड्यासाठी ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात येत असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच घटनापीठाकडे जायचं असेल तर तुम्ही जाऊ शकता, असंही न्यायालयानं नमूद केलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने राज्यातील मराठा आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने शैक्षणिक प्रवेशावेळी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी आग्रही आहे.

संबंधित बातम्या:

मोदी सरकार मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल नाही- सचिन सावंत

मराठा संघटनांचे मुंबईत आंदोलन, अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी

‘मराठा आरक्षणासाठी तातडीने घटनापीठ नेमा’, राज्य सरकारची मुख्य न्यायमूर्तींकडे मागणी

‘शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाविषयक भूमिका स्पष्ट करावी; मग आम्ही पुढची दिशा ठरवू’

(SC refers Maratha reservation issued larger bench)